दो चुनावों के बीच नेताओं की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि को लेकर दाखिल याचिका पर CBDT ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है।
हलफनामे में CBDT ने कहा है कि आयकर विभाग ने जांच की तो पाया कि 26 लोकसभा सांसदों में से 7 लोक सभा सांसदों की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
CBDT ने कहा है कि आयकर विभाग 26 लोक सभा सांसदों में से 7 सांसदों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी लेकर आगे की जांच करेगा।
CBDT ने कहा है कि 257 विधायकों में से 98 विधायकों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी पर आगे जांच की जा रही है।
CBDT ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि याचिकाकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया है कि 26 लोक सभा सांसद, 11 राज्य सभा सांसद और 257 विधायकों की संपति में दो चुनावों के बीच बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है।
CBDT ने कहा है कि वक़्त वक़्त पर चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों को वो जांच की प्रगति रिपोर्ट साझा करते रहे है। माना जा रहा है कि मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान CBDT उन सांसदों और विधायकों के नामों की रिपोर्ट सीलकवर में दाखिल कर सकता है जिनकी सम्पति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है।
6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन विधायकों और सांसदों की जानकारी मांगी थी जिनके ख़िलाफ़ CBDT जांच कर रही है और बेहद कम समय में उनकी संपत्ति तेज़ी से बढ़ी है।
जस्टिस जे चेलामेश्लर की अगवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को कहा था कि ये बताएं कि जांच कहाँ तक पहुँची है ? आपने क्या कारवाई की है ? कोर्ट ने इसका हलफनामा दायर कर करने को कहा था कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार नाम सार्वजनिक नही करना चाहती तो सील बंद लिफ़ाफ़े में कोर्ट में दायर कर सकती है।
दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि CBDT उन विधायकों और सांसदों की जांच कर रही है जिनकी आय और संपत्ति में कम समय में ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट लोक प्रहरी एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। लोक प्रहरी एनजीओ ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधारों को लेकर आदेश दे कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी अपनी और अपने परिवार की आय के स्त्रोत का खुलासा भी करे।