इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और सीनियर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में स्थित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, स्थानीय निवासियों या किसी अन्य पक्ष की ओर से बिना किसी रुकावट के काम कर सके।

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विवेक सरन की बेंच ने 'मेसर्स रुद्र वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड' और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्रामीण इस बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध कर रहे हैं। एक जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ग्रामीण प्रदूषण की चिंता के कारण नहीं चाहते कि यह फैक्ट्री चले और वे इसे बंद करवाना चाहते हैं।

हालांकि, कोर्ट ने गौर किया कि याचिकाकर्ता ने UP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जरूरी मंजूरी लेने के बाद इस प्लांट को स्थापित करने में काफी पैसा निवेश किया।

बेंच ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कानूनी प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरी लेकर लगाई गई फैक्ट्रियों को स्थानीय लोगों की निजी राय के आधार पर काम करने से रोका जाता है तो इससे न केवल निवेशकों को भारी नुकसान होगा, बल्कि राज्य के लिए भी एक बुरा उदाहरण पेश होगा।

कोर्ट ने कहा,

"...इससे न केवल याचिकाकर्ता बर्बाद हो जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक बुरा उदाहरण भी कायम होगा कि प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद किए गए निवेश को भी गांव के स्थानीय निवासियों की मर्जी से रोका जा सकता है। इससे राज्य निवेश के लिए प्रतिकूल (अनफ्रेंडली) जगह बन जाएगा।"

सुनवाई के दौरान, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने 28 जून, 2024 को 'स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी' (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली थी।

इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 दिसंबर, 2024 को इस सुविधा (यूनिट) को स्थापित करने के लिए एक सशर्त 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी किया।

बोर्ड ने 18 मई, 2025 को 'जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों' के तहत एक सशर्त सहमति भी जारी की थी, जो 31 दिसंबर, 2029 तक मान्य है।

खंडपीठ को बताया गया कि जुलाई 2021 में मुजफ्फरनगर के अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) की अध्यक्षता में निर्धारित औद्योगिक स्थल पर जनसुनवाई (पब्लिक हियरिंग) आयोजित की गई, जिसमें आसपास के गांवों के निवासियों ने हिस्सा लिया और अपनी बातें रखीं।

हालांकि, जब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी (DM) से शिकायत की कि उनके हितों पर विचार किए बिना ही यह यूनिट स्थापित की गई तो अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) ने सदर के उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

इस जांच से पता चला कि ग्रामीण प्रदूषण की चिंताओं के कारण फैक्ट्री के संचालन का विरोध कर रहे थे और चाहते थे कि इसे बंद कर दिया जाए।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि फैक्ट्री की स्थापना में भारी निवेश शामिल होता है। यदि आवश्यक कानूनी मंजूरियां मिलने के बावजूद स्थानीय निवासियों को इसके संचालन में बाधा डालने की अनुमति दी जाती है, तो इससे राज्य के निवेश माहौल पर बुरा असर पड़ेगा।

इसलिए याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

"इस कोर्ट के अगले आदेश तक मुजफ्फरनगर के सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) और जिलाधिकारी (DM) का यह कर्तव्य होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता अपनी 'बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी' (जो 'मेसर्स रुद्र पोस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड', खसरा नंबर 539/3, ग्राम मखियाली, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है) का संचालन बिना किसी रुकावट, बाधा या अवरोध के कर सके। यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिवादी संख्या 5 से 15, गांव का कोई अन्य निवासी या कोई तीसरा पक्ष, किसी भी तरह से इसके संचालन में कोई बाधा न डाले।"

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि मुजफ्फरनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) 24 घंटे के भीतर इस आदेश की जानकारी जिलाधिकारी और सीनियर पुलिस अधीक्षक को दें।

मामले को आगे के आदेशों के लिए 26 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया।

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