इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यू.पी. पंचायत राज एक्ट, 1947 की धारा 95(1)(g) के तहत ग्राम प्रधान के खिलाफ चल रही जांच को सिर्फ इसलिए बेकार नहीं माना जा सकता या रोका नहीं जा सकता कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्यवाही को तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि एक्ट की धारा 95(2) और धारा 27 के तहत कार्यकाल खत्म होने के बाद भी कुछ परिणाम बने रहते हैं।

यू.पी. पंचायत राज एक्ट, 1947 की धारा 95(2) के तहत धारा 95(1) के संबंधित क्लॉज़ के तहत हटाए गए व्यक्ति को पांच साल तक, या राज्य सरकार द्वारा तय की गई कम अवधि के लिए, एक्ट के तहत किसी भी पद पर फिर से चुने जाने या नियुक्त किए जाने से रोका जाता है।

धारा 27 प्रधान को पद पर रहते हुए लापरवाही या गलत व्यवहार के कारण ग्राम पंचायत फंड के नुकसान, बर्बादी या गलत इस्तेमाल के लिए 'सरचार्ज' (एक तरह की आर्थिक देनदारी) के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाती है; यह देनदारी नुकसान होने के दस साल बाद तक, या उस व्यक्ति के पद छोड़ने की तारीख से पांच साल बाद तक (जो भी बाद में हो) बनी रहती है।

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने कहा:

"साफ तौर पर धारा 27 पूर्व प्रधान पर भी आर्थिक देनदारी डालती है और सिर्फ़ इस बात से कि कोई व्यक्ति प्रधान नहीं रहा - चाहे वजह कुछ भी हो, जैसे राज्य सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति - उसके कार्यकाल के दौरान किए गए कामों से पैदा हुई उसकी देनदारी खत्म नहीं हो जाती। एक्ट की धारा 95(1)(g) के तहत कार्यवाही को न तो छोड़ा जा सकता है और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है।"

जनहित याचिका 2024 में महेंद्र कुमार ने दायर की, जिसमें प्रतिवादी नंबर 9 (ग्राम प्रधान) और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आरोप है कि प्रधान ने ग्राम पंचायत के विकास फंड का गबन किया और विभिन्न योजनाओं के तहत मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी को अपने बेटे विपिन सिंह के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया। ये आरोप प्रयागराज के ज़िला पंचायत राज अधिकारी (D.P.R.O.) की एक रिपोर्ट के बाद लगे, जिसमें आठ गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया और गबन के लिए FIR दर्ज करने की सिफारिश की गई।

बाद में जब D.P.R.O. ने प्रधान को सभी आठ बिंदुओं पर दोषमुक्त करने वाली रिपोर्ट पेश की तो कोर्ट ने 04.02.2025 के आदेश से इसे 'मनगढ़ंत दस्तावेज़' बताकर खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि यह दस्तावेज़ पहले बताई गई कमियों को ठीक करने के बाद तैयार किया गया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि बिना किसी स्पष्टीकरण के मज़दूरों की मज़दूरी के तौर पर 11,83,000 रुपये प्रधान के बेटे के खाते में जमा किए गए। कोर्ट ने उप-विभागीय अधिकारी (SDO) से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नई जांच कराने का निर्देश दिया।

प्रयागराज के हंडिया के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) ने प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गड़बड़ी किए जाने की रिपोर्ट दी। 2025 के मध्य में जारी निर्देशों में कहा गया कि आगे की जांच में प्रधान और तत्कालीन सचिव को दोषी पाया गया और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए; 22.07.2025 के आदेश से धारा 95(1)(g) के तहत उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार ज़ब्त कर लिए गए।

एक अलग रिट याचिका में सिंगल जज ने वह आदेश रद्द किया, हालांकि ज़िला मजिस्ट्रेट को नया आदेश पारित करने की छूट दी गई। बाद में कोर्ट ने पाया कि ज़िला मजिस्ट्रेट के कार्यालय ने इस आदेश को रद्द किए जाने को केवल अपने ही आदेश पर रोक (stay) समझ लिया था, और आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

आगे के निर्देशों से पता चला कि एक नई जांच में प्रधान के खिलाफ़ आरोप फिर से सही पाए गए और उसी दिन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इस पर कार्रवाई करते हुए ज़िला मजिस्ट्रेट ने 08.07.2026 के आदेश से फिर से उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार ज़ब्त कर लिए और 29.05.2026 के सरकारी आदेश के तहत एक प्रशासक नियुक्त किया।

प्रधान ने एक अलग रिट याचिका (रिट-C नंबर 28087/2026) में इस आदेश को चुनौती दी। एक सिंगल जज ने उस याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि चूंकि प्रधान के तौर पर उनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए ज़ब्ती के आदेश का अब 'कोई कानूनी असर' नहीं है। साथ ही जज ने उन्हें चल रही जांच में सभी आपत्तियां उठाने की छूट भी दी, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या सेक्शन 95(1)(g) के तहत जांच आगे बढ़ाई भी जा सकती है या नहीं।

कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि असल में प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और गबन की गई रकम भी वसूल नहीं हुई।

स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा कि 08.07.2026 के आदेश के तहत जांच अभी चल रही है और इसे तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। प्रधान के वकील ने कहा कि चूंकि ज़ब्ती के आदेश को पहले ही कानूनी रूप से बेअसर माना जा चुका है, और उन्हें जांच में सभी आपत्तियां उठाने की छूट दी गई, इसलिए किसी और आदेश की ज़रूरत नहीं है।

रिट-C नंबर 28087/2026 में 23.07.2026 के आदेश के असर पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा:

"...हमारी सोच यह है कि रिट-C नंबर 28087/2026 में 23.07.2026 को पारित आदेश के दूसरे पैराग्राफ में की गई टिप्पणियां, प्रतिवादियों को 08.07.2026 के आदेश के तहत कार्यवाही को तार्किक नतीजे तक पहुंचाने से नहीं रोकेंगी; और उस आदेश में प्रतिवादी नंबर 9 को लंबित जांच में आपत्तियां उठाने की जो छूट दी गई, उसे ऊपर बताए गए कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि अलग से।"

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ज़ब्ती का आदेश प्रधान पर व्यक्तिगत रूप से लागू होता है और कार्यकाल खत्म होने पर उनकी जगह प्रशासक के आने से उनके खिलाफ चल रही जांच पर कोई असर नहीं पड़ता।

इसके अनुसार, कोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे 08.07.2026 के आदेश के तहत प्रधान के खिलाफ चल रही धारा 95(1)(g) की जांच को चार महीने के भीतर पूरा करें।

Case Title: Mahendra Kumar vs. State of U.P. and 8 others 2026 LiveLaw (AB) 659

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें