बेदखली मामले में मालिकाना हक या कब्जे का दावा करने वाली तीसरी पार्टी अपने आप 'आवश्यक पक्ष' नहीं बन जाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  • बेदखली मामले में मालिकाना हक या कब्जे का दावा करने वाली तीसरी पार्टी अपने आप आवश्यक पक्ष नहीं बन जाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई तीसरी पार्टी किसी संपत्ति पर मालिकाना हक, किरायेदारी या कब्जे का स्वतंत्र दावा करती है (जो संपत्ति 'स्मॉल कॉज़ कोर्ट' में चल रहे किसी मुकदमे का विषय है), तो वह केवल इस आधार पर मुकदमे में शामिल होने की मांग नहीं कर सकती कि मुकदमे का फैसला उसके दावों को प्रभावित कर सकता है।

    अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किरायेदारी का दावा बेदखली का मुकदमा शुरू होने के बाद का है तो भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा।

    जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा,

    "मालिकाना हक, टाइटल, कब्जे या किरायेदारी के किसी स्वतंत्र विवाद को आमतौर पर CPC के 'ऑर्डर I नियम 10' (Order I Rule 10) के तहत आवेदन देकर बेदखली के मुकदमे में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसा तभी किया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि मुकदमे के मुख्य विवाद को सुलझाने के लिए इस नए मुद्दे का निपटारा करना जरूरी है।"

    प्रतिवादी नंबर 1 ने 2018 में प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर (दादरी, गांव सदरपुर) स्थित एक कमर्शियल प्रॉपर्टी से बेदखली और बकाया किराये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। इसमें दावा किया गया कि प्रतिवादी नंबर 2 उसका किरायेदार है। प्रतिवादी नंबर 2 ने किरायेदार होने या संपत्ति पर कब्जा होने से इनकार किया। उसने कहा कि वहां मनोज नाम का व्यक्ति किरायेदार के तौर पर अपना कारोबार चलाता था, जो कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता (Revisionist) संख्या 1 का किरायेदार था।

    पुनरीक्षण याचिकाकर्ता नंबर 1 का दावा है कि उसने 22.07.2016 को प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में 100 वर्ग गज जमीन की बिक्री विलेख (Sale Deed) निष्पादित की थी। उसने इस बिक्री विलेख को रद्द कराने के लिए 'मूल मुकदमा संख्या 38/2018' (Original Suit No. 38 of 2018) दायर किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मनोज 31.12.2019 तक उनका किरायेदार था, और 01.01.2020 से पुनरीक्षण याचिकाकर्ता संख्या 2 को वहां कोचिंग क्लास चलाने के लिए रखा गया।

    प्रतिवादी के रूप में मुकदमे में शामिल होने के लिए उन्होंने CPC के 'ऑर्डर I नियम 10' और धारा 151 के तहत आवेदन दिया, जिसे अपर जिला जज ने खारिज किया। जज ने पाया कि रिकॉर्ड में कथित किरायेदारी का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि पंजीकृत बिक्री विलेख (Sale Deed) को अभी तक अवैध (Void) घोषित नहीं किया गया। साथ ही, उन्होंने कहा कि मालिकाना हक (Title) का मुद्दा उस मुकदमे के दायरे से बाहर है, जो केवल मकान मालिक और किरायेदार के रिश्ते तक सीमित है। वे 'प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट, 1887' की धारा 25 के तहत रिवीजन (पुनरीक्षण) याचिका लेकर आए।

    अदालत ने माना कि CPC के आदेश I नियम 10(2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालत के सामने मौजूद विवाद का पूरी तरह से निपटारा हो सके। अदालत ने 'कनकलता दास व अन्य बनाम नबा कुमार दास व अन्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि बेदखली के मुकदमे में मकान मालिक और किरायेदार आमतौर पर आवश्यक पक्ष (Necessary Parties) होते हैं।

    कहा गया,

    "कोई तीसरा पक्ष केवल इसलिए 'आवश्यक' या 'उचित' पक्ष नहीं बन जाता कि वह उस संपत्ति पर, जो मुकदमे का विषय है, अपना स्वतंत्र मालिकाना हक, स्वामित्व, हित या कब्ज़ा होने का दावा करता है। यही सिद्धांत किरायेदारी के उस स्वतंत्र दावे पर भी लागू होता है, जिसके बारे में कहा जाए कि वह मुकदमा दायर होने के बाद पैदा हुआ है।"

    इसे लागू करते हुए अदालत ने माना कि रिवीजन याचिकाकर्ता संख्या 1 का मालिकाना हक का दावा स्वतंत्र विवाद है, जो पहले से ही 'ओरिजिनल सूट नंबर 38/2018' में लंबित है। मकान मालिक और किरायेदार के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए सेल डीड (बिक्री विलेख) की वैधता तय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिवीजन याचिकाकर्ता नंबर 2 द्वारा 01.01.2020 से किरायेदारी का जो दावा किया गया, वह मुकदमा दायर होने के बाद का है और इससे मुकदमे के मूल विवाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

    अदालत ने कहा कि GST, VAT और सेल्स टैक्स के जिन रजिस्ट्रेशन का हवाला दिया गया, उनसे उनके पक्ष में कोई किरायेदारी साबित नहीं होती।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी पक्ष को मुकदमे में शामिल करने से इनकार करने का मतलब यह नहीं है कि रिवीजन याचिकाकर्ताओं के स्वतंत्र दावों पर कोई फैसला सुना दिया गया। साथ ही 'ओरिजिनल सूट नंबर 38/2018', सेल डीड या कथित किरायेदारी पर कोई राय व्यक्त किए बिना अदालत ने इस रिवीजन याचिका खारिज की।

    Case Title : Smt Chandri Devi and another v. Smt. Lalita Chauhan and another

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