इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह झांसी छावनी बोर्ड (कैंटोनमेंट बोर्ड) की जमीन पर बने उस मंदिर को हटाने के बारे में चार हफ्ते के भीतर अंतिम फैसला ले, जिसे अनधिकृत घोषित किया गया है।

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने 2 नवंबर को यह निर्देश दिया। यह निर्देश गौरव अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें छावनी बोर्ड की जमीन से इस अनधिकृत मंदिर के ढांचे को हटाने की मांग की गई।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट को बताया गया कि रक्षा संपदा (डिफेंस एस्टेट्स), दक्षिणी कमान, पुणे के प्रधान निदेशक ने याचिकाकर्ता का पत्र आवश्यक मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपत्तियों के महानिदेशक को भेज दिया।

खंडपीठ ने आदेश दिया,

"भारत सरकार, नई दिल्ली के रक्षा मंत्रालय को इस धार्मिक ढांचे को हटाने के मामले में अगले चार हफ्तों के भीतर अंतिम निर्णय लेना चाहिए।"

कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.पी. सिंह को भी निर्देश दिया कि वह इस मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करें और सुनवाई की अगली तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट (कंप्लायंस रिपोर्ट) दाखिल करें। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर उसे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई।

बता दें, 21 अगस्त के अपने पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों के वकील की दलील दर्ज की थी। वकील ने बताया कि राज्य के अधिकारी ने 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971' की धारा 5 के तहत एक अंतिम आदेश पारित किया। इस आदेश में छावनी बोर्ड परिसर में बने मंदिर के ढांचे को अनधिकृत माना गया और इसे हटाने का निर्देश दिया गया।

हालांकि, प्रतिवादियों ने यह दलील दी थी कि चूंकि यह ढांचा एक मंदिर है, इसलिए इसे गिराने या हटाने के लिए रक्षा मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इस तरह की अनुमति मांगने के लिए मंत्रालय को पहले ही एक पत्र भेजा जा चुका है और वहां से मंजूरी मिलने का इंतजार है। इसके अनुसार, कोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे 1971 के अधिनियम की धारा 5 के तहत राज्य अधिकारी द्वारा पारित आदेश को रिकॉर्ड पर लाएं। साथ ही उन्हें रक्षा मंत्रालय को लिखा गया वह पत्र भी पेश करना था, जिसमें ढांचे को हटाने के लिए अनुमति मांगी गई।

इसके बाद 1 अक्टूबर के अपने आदेश में कोर्ट ने दर्ज किया कि प्रतिवादियों ने 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971' के तहत 'निर्धारित प्राधिकारी' द्वारा 24 अप्रैल, 2026 को पारित अंतिम आदेश कोर्ट के सामने पेश किया। इस आदेश में मंदिर के ढांचे को अनधिकृत घोषित किया गया और इसे हटाने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि मंदिर के ढांचे को हटाने के लिए पुणे स्थित 'सदर्न कमांड' के 'डिफेंस एस्टेट्स' (रक्षा संपदा) के प्रधान निदेशक से पूर्व अनुमति मांगी गई थी, लेकिन तब तक कोई अनुमति नहीं मिली थी।

परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने प्रधान निदेशक को निर्देश दिया कि वह 'निर्धारित प्राधिकारी' द्वारा पारित अंतिम आदेश के अनुसार ढांचे को हटाने के संबंध में निर्णय लें। कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी कि यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो उसे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा।

जब 2 नवंबर को इस मामले पर फिर से सुनवाई हुई तो प्रतिवादियों ने कोर्ट को बताया कि आवश्यक अनुमति के लिए मामला रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया।

Case Title : Gaurav Agarwal vs. Union of India and Others

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