'कम्युनल टेंशन बढ़ाने वाला एक भी काम पब्लिक ऑर्डर को खराब करता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA डिटेंशन सही ठहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक आदमी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 (NSA) के तहत डिटेंशन को सही ठहराया, क्योंकि उसने कहा कि एक भी क्रिमिनल काम, अगर उससे कम्युनल टेंशन होता है। "ज़िंदगी की रफ़्तार बिगड़ जाती है", तो वह सिर्फ़ लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के बजाय पब्लिक ऑर्डर तोड़ने जैसा है।

इस तरह जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने शोएब नाम के एक आदमी की हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन खारिज की, जिसने मऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दिए गए अपने डिटेंशन ऑर्डर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अर्ज़ी दी थी।

कोर्ट ने कहा कि भले ही उस पर लगा शुरुआती हमला लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का एक आम मामला लग सकता है। हालांकि, इसका सीधा नतीजा बड़े पैमाने पर दंगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान और कम्युनल टेंशन था। इसलिए यह मामला पूरी तरह से 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आता है।

संक्षेप में मामला

15 नवंबर, 2024 को उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले के घोसी इलाके में एक घटना हुई, जिसमें कहा जाता है कि एक छोटी सी कहासुनी हुई, जब याचिकाकर्ता (शोएब) की मोटरसाइकिल ने पीड़ित (सुक्खू) की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

कहासुनी के बाद शोएब (याचिकाकर्ता/गिरफ्तार बंदी) ने कथित तौर पर अपने साथियों को बुलाया, जिनमें से एक ने सुक्खू पर चाकू से बार-बार हमला किया और उसकी गर्दन और कंधे पर गंभीर चोटें पहुंचाईं।

कोर्ट ने कहा कि मामला सिर्फ़ मारपीट तक ही खत्म नहीं हुआ। जैसे ही पीड़ित को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, गिफ्तार बंदी की तरफ से बहुत सारे लोग जमा हो गए, जिससे मारपीट और पत्थरबाज़ी हुई।

हाईकोर्ट ने कहा कि इससे "हॉस्पिटल में अफ़रा-तफ़री" मच गई। इस तरह मरीज़ों और उनके अटेंडेंट में इतना डर ​​बैठ गया कि उन्हें जगह छोड़कर भागना पड़ा और अब, मरीज़ डर के मारे हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं।

आरोप है कि भीड़ ने हॉस्पिटल के दरवाज़े, खिड़कियां और दूसरे कीमती सामान को भी नुकसान पहुंचाया और इससे मेडिकल सर्विस में रुकावट आई।

हिंसा तब और बढ़ गई, जब 200 से ज़्यादा लोगों की भीड़ ने घोसी-दोहरीघाट मेन रोड को ब्लॉक कर दिया और जब पुलिस ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो भीड़ कथित तौर पर गुस्सैल हो गई, नारे लगाने लगी और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया।

भीड़ ने ईंट-पत्थर फेंककर आस-पास की दुकानों, धार्मिक जगहों और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ गया।

आरोपों के मुताबिक, इस हंगामे में सर्किल ऑफिसर और स्टेशन हाउस ऑफिसर समेत कई पुलिसवाले गंभीर रूप से घायल हो गए।

असल में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के काम, जिसकी वजह से ये सभी घटनाएँ हुईं, उससे हिंदू समुदाय के लोग भी गुस्से में आ गए, जिससे उन्होंने भरौती में दंगा किया, जहां पुलिस फोर्स के लोगों को चोटें आईं, और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में यह दावा किया कि पब्लिक ऑर्डर पर बुरा असर डालने वाली किसी भी चीज़ से उसका कोई लेना-देना नहीं है और FIR में शोएब पर किसी भी तरह की हिंसा करने के लिए भीड़ को लीड करने का कोई आरोप नहीं था।

यह भी तर्क दिया गया कि यह घटना कानून और व्यवस्था के सिर्फ़ उल्लंघन का एक अकेला मामला था और जब भीड़ की हिंसा हुई तो वह पहले से ही हिरासत में था। उसे अस्पताल ले जाया गया और उस पर आम पीनल कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए NSA लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।

हाईकोर्ट की निर्णय

इस बात को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के काम की वजह से पब्लिक ऑर्डर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, जिससे दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ीं और डर के मारे स्कूल बंद करने पड़े।

कोर्ट ने कहा कि लोकल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता और गार्जियन "उन्हें भेजने से बहुत डरे हुए थे"।

इसके बाद कोर्ट ने राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य 1965 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ज़िक्र किया, यह देखने के लिए कि कोई भी काम जो कम्युनिटी या आम जनता को प्रभावित करता है, वह सिर्फ़ कानून तोड़ने से कहीं ज़्यादा है।

कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि इस काम से और गड़बड़ी हो सकती है। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि हिरासत के आधार से यह कॉन्फिडेंशियल जानकारी सामने आई कि याचिकाकर्ता ने इंसाफ़ से भागते हुए गवाहों को मारने और "हिंदू कम्युनिटी के लोगों को सबक सिखाने" की कसम खाई।

बेंच ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का इसी तरह के काम करने का पक्का इरादा था, जिससे पब्लिक ऑर्डर के उल्लंघन का खतरा 'बहुत ज़्यादा' हो गया।

बेंच ने कहा,

"यह सच है कि याचिकाकर्ता और उसके साथियों ने मोटरसाइकिल टकराने की छोटी सी बात पर सुक्खू पर चाकू से हमला किया, यह कानून और व्यवस्था के उल्लंघन का एक आसान मामला हो सकता है, जिसके लिए पिटीशनर को चार्जशीट किया जा सकता है। उस पर आरोप लगाया जा सकता है और कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जा सकता है। साथ ही सज़ा दी जा सकती है, लेकिन इस कार्रवाई का सीधा नतीजा यह हुआ कि दो समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर दंगा और सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो गया।"

हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मामलों में ज्यूडिशियल रिव्यू का दायरा सीमित है। उसने कहा कि कोर्ट डिटेन करने वाली अथॉरिटी की सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन की सच्चाई पर तब तक फैसला नहीं करता, जब तक कि यह गैर-ज़रूरी बातों पर आधारित न हो या 'बहुत ज़्यादा बेतुका' न हो।

इस पृष्ठभूमि में बेंच ने पाया कि आधार सही जानकारी पर आधारित थे और यह नतीजा निकाला कि डिटेंशन ऑर्डर सही तर्क और इस बात पर ध्यान देने पर आधारित था कि याचिकाकर्ता को पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए नुकसानदायक तरीके से काम करने से रोकने की ज़रूरत है।

इसलिए हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी गई और डिटेंशन ऑर्डर बरकरार रखा गया।

Case title - Shoaib (Corpus) vs. State of U.P. and others