सहकारी समिति के कर्मचारी/अधिकारी लोक सेवक नहीं, IPC की धारा 409 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सहकारी समिति के कर्मचारी और अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक नहीं हैं और इसलिए आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने बृजपाल सिंह द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एडिसनल चीफ़ जूडिशियल मजिस्ट्रेट, एटा की अदालत द्वारा पारित आपराधिक कार्यवाही, आरोप पत्र, और संज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

पूरा मामला:

आवेदक सचिव साधन सहकारी समिति लिमिटेड के रूप में काम कर रहा था। उनके खिलाफ विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर, जिला सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति, एटा (DARCS) ने आवेदक के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, डीएआरसीएस ने उर्वरकों के स्टॉक के दुरुपयोग, विश्वास के उल्लंघन के साथ-साथ समाज के दस्तावेज में जालसाजी और समाज को लगभग 6 लाख का नुकसान पहुंचाने के आरोप के लिए आवेदक के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

जांच के बाद, पुलिस ने उक्त धाराओं के तहत आवेदक और दो अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया और एसीजेएम-I, आगरा ने आरोप पत्र का संज्ञान लिया। इसके बाद, उच्च न्यायालय के एक परिपत्र के अनुसरण में मामले को जिला-आगरा से जिला-एटा में स्थानांतरित कर दिया गया था।

हाईकोर्ट के समक्ष, आवेदक-अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया कि सहकारी समिति के एक अधिकारी या कर्मचारी पर केवल यूपी सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, जिसमें विशिष्ट प्रावधान हैं, जैसे अधिनियम, 1965 की धारा 103, 104 और 105, सहकारी समितियों के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंड प्रदान करता है।

आगे यह तर्क दिया गया कि 1965 अधिनियम, IPC की धारा 41 के तहत एक विशेष अधिनियम होने के नाते, IPC जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रबल होगा। 1965 के अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अपराध के लिए, कार्यवाही केवल 1965 के अधिनियम के तहत की जा सकती है; अन्यथा, इसे 1965 अधिनियम की धारा 103 के साथ-साथ सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 द्वारा दोहरे खतरे के सिद्धांत के खिलाफ होने के कारण रोक दिया जाएगा।

यह तर्क दिया गया था कि सोसायटी और उसके कर्मचारी या अधिकारी के बीच किसी भी विवाद को 1965 के अधिनियम की धारा 70 के तहत मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता है। आवेदक, सोसायटी का सचिव होने के नाते, अधिनियम, 1965 की धारा -2 (ओ) के अनुसार सहकारी समिति का एक अधिकारी है।

यह भी तर्क दिया गया था कि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 32 और 65 के अनुसार, राज्य सरकार के पास सहकारी समितियों के संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, और संघ सूची की प्रविष्टि 43 विशेष रूप से भारत संघ को सहकारी समितियों के संबंध में कोई भी कानून (आपराधिक कानून सहित) बनाने से रोकती है।

दूसरी ओर, विपरीत पक्ष नंबर 2 के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1965 की धारा 103, एक सहकारी समिति के कर्मचारी पर मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं करती है, जिसने एक अवैध कार्य किया है जो आईपीसी के तहत अपराध की सामग्री को पूरा करता है।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां:

पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, कोर्ट ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या 1965 के अधिनियम की धारा 68, 103 और 105 के साथ-साथ सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26, आईपीसी के तहत अपराध के लिए सहकारी समिति के किसी कर्मचारी के अभियोजन पर रोक लगाती है।

1965 के अधिनियम की विभिन्न धाराओं का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने कहा कि हालांकि सहकारी समिति के रिकॉर्ड में जालसाजी का अपराध 1965 के अधिनियम की धारा 103 (ii) के साथ-साथ आईपीसी के अध्याय 18 के तहत दंडनीय है, एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और दोनों अधिनियमों में से किसी एक में दंडित किया जा सकता है, न कि दोनों अधिनियमों में।

इस संबंध में, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि भले ही जालसाजी का अपराध अधिनियम, 1965 की धारा 103 (ii) के साथ-साथ आईपीसी के अध्याय 18 के तहत दंडनीय है, 1965 के अधिनियम में 1965 अधिनियम की धारा 103 के बजाय आईपीसी के अध्याय 18 के तहत अभियोजन को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

कोर्ट ने कहा "हालांकि जालसाजी अधिनियम 1965 की धारा 103 (ii) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के अध्याय 18 के तहत भी दंडनीय है, लेकिन अधिनियम, 1965 के तहत किसी भी प्रावधान के अभाव में, जो अन्य सभी कानूनों पर अधिनियम, 1965 की धारा 103 (ii) के अपराध और दंड को ओवरराइड करता है, सहकारी समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किए गए जालसाजी के लिए अभियोजन अधिनियम के तहत या तो किया जा सकता है। 1965 या आईपीसी, "

कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि विश्वास भंग का अपराध 1965 के अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं है, लेकिन आईपीसी के तहत दंडनीय है, इसलिए, सहकारी समिति के किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ विश्वास भंग का अभियोजन आईपीसी के प्रावधान के तहत करना होगा।

"अधिनियम, 1965, विश्वास के उल्लंघन के लिए सजा प्रदान नहीं करता है; इसलिए, उस पर आईपीसी की धारा 406 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 300 (1) लागू नहीं होगी।

"सहकारी समिति के कर्मचारी और अधिकारी आईपीसी की धारा 21 के अनुसार आईपीसी में उल्लिखित अपराधों के उद्देश्य से लोक सेवक नहीं हैं। इसलिए उन पर आईपीसी की धारा 409 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता लेकिन आईपीसी की धारा 406 के तहत ट्रस्ट ऑफ थ्रो के लिए निश्चित रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि, आरोप तय करते समय उपयुक्त धारा को जोड़ा या हटाया जा सकता है, "

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, कोर्ट ने हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं पाया, इसलिए आवेदन खारिज कर दिया गया।