धारा 72 यूपी आबकारी अधिनियम | न्यायिक मजिस्ट्रेट डीएम के समक्ष जब्ती कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वाहन जारी नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 72 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जब्ती कार्यवाही के दौरान वाहन को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है।

धारा 72 में ऐसी चीजें शामिल हैं जो जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें कोई भी मादक पदार्थ शामिल है जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है। धारा 72(1)(ई) में प्रावधान है कि कोई भी वाहन जिसमें ऐसा मादक पदार्थ ले जाया जा रहा है, जब्त किया जा सकता है। धारा 72 कलेक्टर को ऐसे वाहन के संबंध में जब्ती कार्यवाही करने और मालिक या उस व्यक्ति को लिखित रूप से सूचित करने का अधिकार देती है जिससे ऐसा वाहन जब्त किया गया है।

जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि “यदि कोई वाहन आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त किया जाता है और कलेक्टर के समक्ष उसके संबंध में जब्ती कार्यवाही चल रही है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को उक्त वाहन को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है।”

पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता को एक अन्य व्यक्ति के साथ अवैध शराब की 12 बोतलों के परिवहन के दौरान पकड़ा गया, जिस पर 'रॉयल ​​स्टैग व्हिस्की हरियाणा और दिल्ली में बिक्री के लिए' की टिप्पणी लिखी थी। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 60, 63, 72 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता ने खुद को इसका मालिक बताते हुए कार को छोड़ने के लिए आवेदन किया। चूंकि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जब्ती की कार्यवाही लंबित थी, इसलिए कार को छोड़ने के लिए आवेदन को आबकारी अधिनियम के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण खारिज कर दिया गया था।

आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण को जिला न्यायाधीश, शामली ने भी खारिज कर दिया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

फैसला

न्यायालय द्वारा तैयार किया गया प्रश्न यह था कि क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास वाहन को छोड़ने का अधिकार है जब ऐसे वाहन के संबंध में जब्ती की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की कई एकल न्यायाधीश पीठों द्वारा लिए गए विरोधाभासी विचारों के कारण, विधि का प्रश्न वीरेंद्र गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में एक बड़ी पीठ को भेजा गया था, जहां यह माना गया था कि आबकारी अधिनियम की धारा 72, एक विशिष्ट कानून होने के नाते, जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए सीआरपीसी की धारा 451 या 457 के तहत निर्धारित शक्तियों को लागू नहीं करती है।

तदनुसार, यह माना गया कि जब आबकारी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्यवाही लंबित है, तो सीआरपीसी के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा माल जारी नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा कि वाहन का मालिक होने के नाते किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत कार्यवाही लंबित होने पर अपने वाहन को छोड़ने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाए, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ऐसी कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं है।

“यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भले ही न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता वाहन का पंजीकृत स्वामी हो, लेकिन यह तथ्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष ऐसे वाहन की रिहाई के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार के बारे में कोई प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, जो ऐसे मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित है क्योंकि अधिकार क्षेत्र न्यायालय का एक आभूषण है जिसे लगाया या बनाया नहीं जा सकता है और यह किसी विशेष न्यायालय में विरासत में मिला है।”

तदनुसार, न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के साथ-साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

केस टाइटल: प्रमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [अनुच्छेद 227 संख्या- 6929/2024 के अंतर्गत मामले]

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