भवन निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम | अनुमति प्राप्त करने में धोखाधड़ी साबित होने पर शिकायतकर्ता का अधिकार क्षेत्र (Locus) अप्रासंगिक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि भवन निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा 7-A के तहत कार्यवाही के उद्देश्य से शिकायतकर्ता का अधिकार क्षेत्र (locus) अप्रासंगिक है, जब प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो कि अधिनियम के तहत विकास की अनुमति धोखाधड़ी और गलत बयानी से प्राप्त की गई थी।

भवन निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा 7-A में यह प्रावधान है कि यदि विकास की अनुमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो तो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद उस अनुमति को रद्द किया जा सकता है। धारा 10 में यह प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत दी गई अनुमति के उल्लंघन में या बिना अनुमति के किए गए किसी भी निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 7-A के तहत कार्यवाही जारी रखने का निर्देश देते हुए—जिसे इस आधार पर रोक दिया गया कि याचिकाकर्ता के पास इसे शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था—जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा:

“जब 06.02.2024 की जांच रिपोर्ट प्रथम दृष्टया यह संकेत देती है कि भवन निर्माण की स्वीकृति भूमि की सीमाओं के संबंध में झूठा बयान देकर और गलत बयानी करके प्राप्त की गई—जो कि प्राधिकारी के साथ धोखाधड़ी करने के समान है—तो RBO अधिनियम की धारा 7-A के तहत कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, भले ही याचिकाकर्ता के पास कार्यवाही शुरू करने पर जोर देने का अधिकार हो या न हो।”

यह मानते हुए कि धोखाधड़ी से विकास की अनुमति प्राप्त करना नियोजित विकास और आम जनता को प्रभावित करता है, न्यायालय ने यह भी कहा:

“यदि ऐसे धोखाधड़ी वाले कृत्य प्राधिकारियों के संज्ञान में आते हैं तो वे इस बहाने से कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने से इनकार नहीं कर सकते कि याचिकाकर्ता ने पहले कानून के तहत कार्रवाई की मांग पर जोर नहीं दिया था। इसके अलावा, जब ऐसा आचरण न्यायालयों के संज्ञान में आता है तो न्यायालय अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और अवैधताओं को नज़रअंदाज़ करने का विकल्प नहीं चुन सकते। न्यायालयों की भूमिका केवल पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने से कहीं अधिक व्यापक है। न्यायालयों को 'विधि के शासन' (Rule of Law) के संरक्षक के रूप में कार्य करना होता है।”

प्रतिवादी नंबर 5 ने अपने भाइयों के साथ मिलकर गाटा संख्या 796 में स्थित भूमि के एक भूखंड को पट्टे (Lease) पर लिया। प्रतिवादी 4 ने उसी गाटा में भूमि का कुछ हिस्सा खरीदा। याचिकाकर्ता ने भी गाटा संख्या 796 में भूमि का कुछ हिस्सा खरीदा। प्रतिवादी नंबर... 4 ने बिल्डिंग प्लान की मंज़ूरी के लिए आवेदन किया, जिसे उसमें बताई गई सीमाओं की जांच किए बिना ही मंज़ूर कर लिया गया। इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा बिल्डिंग मैप की मंज़ूरी के लिए जमा किए गए 2 अन्य आवेदनों को भी बिना किसी जांच के ही मंज़ूर कर लिया गया।

जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 10 के तहत अवैध हिस्सों को गिराने के लिए एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता ने रिट कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, जहां निर्धारित प्राधिकारी को धारा 10 के तहत कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया गया।

निरीक्षण और कुछ कार्यवाहियों के बाद नियामक प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 7-A के तहत प्रतिवादी नंबर 4 को नोटिस जारी किया। प्रतिवादी नंबर 4 ने दावा किया कि नोटिस उसके पति प्रतिवादी नंबर 5 को भी जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मिलकर ही निर्माण कार्य किया। तदनुसार, दोनों को धारा 7-A के तहत नोटिस जारी किया गया। निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवादियों ने यह दलील दी कि चूंकि रिट कोर्ट ने केवल धारा 10 की कार्यवाही को जारी रखने का निर्देश दिया, इसलिए धारा 7-A की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।

निर्धारित प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया कि विपक्षी पक्षों के विरुद्ध धारा 10 की कार्यवाही जारी रह सकती है। हालांकि, उसने धारा 7-A के तहत कार्यवाही समाप्त की। याचिकाकर्ता ने धारा 7-A की कार्यवाही को समाप्त किए जाने को चुनौती देते हुए रिट कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

अधिनियम की धारा 7-A और धारा 10 का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि एक धारा के तहत कार्यवाही शुरू करने से दूसरी धारा के तहत कार्यवाही में कोई बाधा नहीं आएगी।

मंज़ूरशुदा नक्शे और प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा दायर आवेदन की जांच करने पर कोर्ट ने माना कि दोनों दस्तावेज़ों में बताई गई सीमाओं में काफ़ी अंतर था और सीमाओं के बारे में गलत जानकारी देकर बिल्डिंग प्लान की मंज़ूरी मांगी गई। आवेदन में कई विसंगतियों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि इस पर 'बिल्डिंग ऑपरेशंस रेगुलेशन एक्ट, 1958' की धारा 7-A के तहत कार्रवाई ज़रूरी है, क्योंकि अथॉरिटी के साथ धोखाधड़ी की गई।

इस आधार के संबंध में कि हाईकोर्ट ने केवल एक्ट की धारा 10 के तहत कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया था। इसलिए धारा 7-A के तहत कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है, कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने रिट कोर्ट के सामने धारा 7-A के तहत अपना दावा नहीं छोड़ा था और एक्ट की धारा 7-A के तहत कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ आदेश में कोई रोक दर्ज नहीं थी।

“इसलिए दिनांक 21.02.2024 का आदेश, एक्ट की धारा 7-A के तहत प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ कार्यवाही बंद करने का निर्देश नहीं माना जाएगा। तीसरा, भले ही याचिकाकर्ता के पास RBO एक्ट की धारा 7-A के तहत प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की मांग करने का कोई अधिकार न हो, फिर भी ऐसी कार्यवाही शुरू करना, याचिकाकर्ता के कार्यवाही शुरू करने का दावा करने के अधिकार पर निर्भर नहीं है।”

तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की गई और निर्धारित अथॉरिटी को निर्देश दिया गया कि वह धारा 7-A और धारा 10 के तहत कार्यवाही को तेज़ी से और कानून के अनुसार पूरा करे।

Case Title: Smt.Vandana Singh v. State of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Housing and Urban Planning Lko. and 4 others