इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी के DGP को बलिया के पुलिस कॉन्स्टेबल के कथित ट्रांसपोर्ट बिज़नेस की जांच करने का निर्देश दिया। यह देखते हुए कि पुलिस स्टेशन कमर्शियल गतिविधियों की जगह बन गए, कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मी "राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय लगातार कमर्शियल गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं"।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने DGP और उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) को रसड़ा पुलिस स्टेशन (बलिया जिले में) के सभी पुलिस अधिकारियों और कॉन्स्टेबलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया।

DGP को निर्देश दिया गया कि वह 10 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें।

ये टिप्पणियां याचिकाकर्ता (हरेंद्र यादव) के ट्रक को असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (ARTO), बलिया द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं।

ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई, जो याचिकाकर्ता और प्रतिवादी (संतोष कुमार - रसड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात कॉन्स्टेबल) के बीच मालिकाना हक के विवाद से संबंधित है।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कॉन्स्टेबल से बात की, जिसने बताया कि उसने अपने GPF अकाउंट से पैसे निकाले और अपने भाई के नाम पर याचिकाकर्ता के साथ बिज़नेस शुरू किया। एक ट्रक खरीदा गया और उसे याचिकाकर्ता द्वारा चलाया जाता था।

कोर्ट ने पाया कि ARTO ने मालिकाना हक के विवाद के संबंध में SI शिव मूर्ति तिवारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर ही वाहन को ब्लैकलिस्ट किया।

सिंगल जज ने यह भी गौर किया कि बलिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अपने हलफनामे में कहीं भी यह नहीं बताया कि पुलिस स्टेशन में तैनात रहते हुए ट्रांसपोर्ट बिज़नेस चलाने के लिएकॉन्स्टेबल के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई।

हालात पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा:

"यह कोर्ट हैरान है कि पुलिस स्टेशन कमर्शियल गतिविधियों की जगह बन गए हैं और पुलिसकर्मी राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय बिज़नेस गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो कानून-व्यवस्था बनाए नहीं रखी जा सकती, क्योंकि पुलिस स्टेशन बिज़नेस की जगह बन गए हैं"।

कोर्ट ने आगे कहा कि रसड़ा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और बलिया के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कॉन्स्टेबल के पक्ष में ARTO, बलिया को रिपोर्ट सौंपकर उसे "बचाया" था; ARTO ने उस गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और उसके ट्रांसफर पर रोक लगाई थी।

इस स्थिति को देखते हुए बेंच ने कहा कि संबंधित पुलिस स्टेशन कमर्शियल गतिविधियों में शामिल लगता है, जैसा कि अलग-अलग अधिकारियों द्वारा दाखिल हलफनामे और उसमें कही गई बातों से साफ था।

इसके अनुसार, कोर्ट ने DGP को रसड़ा पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर हो रही कमर्शियल गतिविधियों की जांच करने और वहां तैनात सभी पुलिस अधिकारियों और कॉन्स्टेबलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।