बुंदेलखंड यूनिर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार और प्रोफेसरों पर गबन और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रबंधन द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के धन के गंभीर गबन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

यह आरोप लगाया गया है कि कुलपति प्रो मुकेश पांडे ने रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों के साथ मिलकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कोष से 40 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है।

यह आरोप लगाया गया है कि बी.एड. परीक्षा 2023 से धन एकत्र किया गया था और इसे कुलपति और एक प्रोफेसर के निजी संयुक्त खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अवैध था।

एनएएसी दौरे के उद्देश्य से 150 करोड़ रुपये के दुरुपयोग के बारे में भी आरोप लगाए गए हैं, जो एक सावधि जमा में थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय के आसपास विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए, बिना विज्ञापन दिए या उचित निविदा प्रक्रिया का पालन किए निविदाएं प्रदान की गई हैं।

याचिकाकर्ता, रसायन विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर, 21 वर्षों से विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। याचिका में कहा गया है कि उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं के अलावा, कई नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पक्षपात के आधार पर की गई हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा पहले एक व्हिसल ब्लोअर को बर्खास्त कर दिया गया था।

यह कहा गया है कि कथित अनियमितताओं को उजागर करते हुए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा राज्यपाल को पत्र लिखे गए थे, जिस पर राज्यपाल द्वारा कुलपति को आरोपों की जांच करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति महज दिखावा थी क्योंकि समिति के कई सदस्य धोखाधड़ी में शामिल थे।

इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की पीठ ने याचिकाकर्ता को सिक्योर‌िटी कॉस्ट के रूप में 50,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने निजी प्रतिवादियों/विभिन्न प्रोफेसरों को नोटिस जारी किए और उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

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