'कोई अपराधी इरादा नहीं', पति के खिलाफ सिर्फ़ 'झूठे' केस दर्ज करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी पत्नी को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पत्नी और उसके रिश्तेदारों को उसके पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी सिर्फ़ इसलिए नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक विवाद को लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कराए।

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ केस दर्ज कराने से, भले ही वे झूठे होने का आरोप हो, IPC की धारा 306 के तहत अपराध साबित करने के लिए ज़रूरी 'Mens Rea' (अपराधी इरादा) साबित नहीं होता।

समीर जैन की बेंच ने इस तरह पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि उनका मृतक (पति) को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई अपराधी इरादा था।

सिंगल जज ने कहा,

"...इस कोर्ट की राय में, सिर्फ़ केस दर्ज कराने से - भले ही वे झूठे केस हों - यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपियों का मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई अपराधी इरादा था।"

बेंच ने यह भी कहा कि भले ही मृतक उन 'झूठे' केसों की वजह से मानसिक तनाव में था, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।

संक्षेप में मामला

बेंच मुख्य रूप से पत्नी और उसके परिवार वालों की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में उन्होंने पति की आत्महत्या के मामले में सहारनपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपने खिलाफ दायर चार्जशीट और चल रही कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी।

संक्षेप में कहें तो मृतक के पिता ने अगस्त 2022 में एक FIR दर्ज कराई। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी (याचिकाकर्ता) उनके बेटे पर पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा देने का दबाव डाल रही थी। जब बेटे ने मना कर दिया तो पत्नी और उसके करीबी रिश्तेदारों (अन्य याचिकाकर्ताओं) ने कथित तौर पर उसे परेशान किया और उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज करा दिए।

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि मृतक को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और चल रहे केस की वजह से वह बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहने लगा। आखिरकार, जुलाई 2022 में उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

खास बात यह है कि जांच के दौरान पुलिस को एक कथित सुसाइड नोट मिला। इस नोट में मृतक ने विस्तार से बताया था कि आरोपियों द्वारा दी जा रही मानसिक यातनाओं की वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने लिखा था कि पिछले 2 सालों से वह आरोपियों द्वारा दर्ज कराए गए झूठे केसों का सामना कर रहा था।

इसी वजह से उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। जांच के बाद उनके खिलाफ IPC की धारा 306 के तहत चार्जशीट दायर की गई, जिस पर संबंधित अदालत ने संज्ञान लिया और आवेदकों को समन जारी किया। इसलिए आवेदकों ने मामले की कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि यदि पति अपनी पत्नी द्वारा दायर किए गए अदालती मामलों के कारण आत्महत्या कर लेता है, तब भी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

यह भी तर्क दिया गया कि IPC की धारा 306 के तहत अपराध साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि व्यक्ति के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में इसे साबित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी।

राज्य और शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आवेदकों ने मृतक को इस तरह से परेशान किया कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।

हाईकोर्ट का आदेश

इन तर्कों की पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने IPC की धारा 306 के आवश्यक तत्वों की जांच की और पाया कि मृतक द्वारा की गई कथित आत्महत्या, आरोपी की उकसाहट के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।

जस्टिस जैन ने टिप्पणी की कि यद्यपि मृतक वास्तव में अपनी पत्नी द्वारा दायर किए गए मामलों का सामना कर रहा था और उनके वैवाहिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। फिर भी प्रथम दृष्टया, यह नहीं कहा जा सकता कि आत्महत्या आवेदकों द्वारा दायर किए गए मामलों का परिणाम थी।

इसके अतिरिक्त, 'अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही आवेदक पक्ष द्वारा दायर किए गए झूठे मामलों के कारण मृतक मानसिक तनाव में था, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

हाईकोर्ट ने 'कमरुद्दीन दस्तगीर सनादी बनाम कर्नाटक राज्य' मामले में हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह टिप्पणी की गई कि घरेलू जीवन में मनमुटाव और मतभेद समाज में काफी आम हैं और आत्महत्या करना काफी हद तक पीड़ित की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पत्नी या उसके परिवार की ओर से किसी भी दोषी इरादे को दर्शाने वाली कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि चार्जशीट कानून की दृष्टि से दोषपूर्ण थी।

अतः, अदालत ने आवेदनों को स्वीकार कर लिया और चार्जशीट तथा आवेदकों के खिलाफ लंबित सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।