इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि एक व्यक्ति (मोहम्मद अली अशरफ फातमी) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिसके भाई (मोहम्मद फरीद) को पिछले महीने अलीगढ़ में भीड़ ने डकैती के संदेह में कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला था।

मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब पर एक कपड़ा व्यापारी के घर में चोरी करने के संदेह में लोहे की छड़ों से कथित तौर पर हमला किया गया था।

उनकी मृत्यु के ग्यारह दिन बाद, यूपी पुलिस ने उन्हें, उनके भाई (मो. जकी) और छह अन्य पर यूपी पुलिस ने डकैती और एक महिला का शील भंग करने के लिए उस पर हमला करने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले में राहत की मांग करते हुए और उनके, उनके दिवंगत भाई और छह अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता-जकी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उनके वकील ने तर्क दिया कि लक्ष्मी रानी मित्तल ने औरंगजेब की 'मॉब लिंचिंग' के संबंध में दर्ज मामले के जवाब में 'दुर्भावनापूर्ण' इरादे से प्राथमिकी दर्ज कराई है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि मित्तल के पति और बेटे राहुल उन छह व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्हें कथित मॉब लिंचिंग मामले में आरोपी बनाया गया है।

याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर विचार करते हुए, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार की आवश्यकता है, यूपी राज्य को नोटिस जारी किया और निम्नलिखित आदेश जारी करते हुए एक काउंटर के लिए कहा:

"लिस्टिंग की अगली तारीख तक या चार्जशीट प्रस्तुत करने तक, जो भी पहले हो, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो जांच में उनके सहयोग के अधीन है।