'अधिक उम्र' होने के कारण स्कूल ने एडमिशन देने से किया था इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा को दी राहत; कहा- मेडिकल बोर्ड की उम्र पर राय केवल अनुमान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक स्कूल ने कक्षा 6 की एक छात्रा को प्रवेश देने से इनकार करने के निर्णय को बरकरार रखा था। स्‍कूल ने कथित तौर पर एक रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित निर्णय दिया था, जिसमें लड़की की उम्र लगभग 15 वर्ष होने का संकेत दिया गया था।

छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता को देखते हुए, जिस पर स्कूल ने प्रवेश देने से इनकार करते हुए सवाल उठाया था, न्यायालय ने कहा कि छात्रा को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजना "पूरी तरह से अनुचित और अत्याचारपूर्ण" था।

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की खंडपीठ ने 24 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि छात्रा की आयु की जांच करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड की राय "सटीक नहीं" थी और उसने केवल "अनुमान" दिया था।

न्यायालय ने कहा कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 14 के तहत, बच्चे की आयु या तो जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम 1886 के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र या किसी अन्य ऐसे दस्तावेज द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो निर्धारित हो।

प्रतिवादियों द्वारा भरोसा किए गए ब्रोशर की जांच करते हुए, न्यायालय ने पाया कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच का प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब प्रदान किया गया आयु प्रमाण 2009 अधिनियम की धारा 14 के तहत उल्लिखित आयु प्रमाण से भिन्न हो।

न्यायालय ने कहा, "स्कूल अधिक से अधिक प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की जांच करवा सकता है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि छात्र के जन्म प्रमाण पत्र को सरकारी वकील की स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रमाणित किया गया था, जिसने प्रमाण पत्र को प्रमाणित करते हुए रिपोर्ट पेश की थी और छात्र की जन्म तिथि का समर्थन करने वाले परिवार रजिस्टर जैसी अन्य सामग्री भी प्रस्तुत की थी।

न्यायालय ने कहा, "उपरोक्त के अलावा, मेडिकल बोर्ड की राय भी सटीक नहीं है और हमेशा केवल अनुमान के तौर पर दी जाती है।"

निष्कर्ष

खंडपीठ ने पाया कि एकल न्यायाधीश की पीठ ने मामले के पहलुओं की जांच किए बिना ही छात्र की याचिका को खारिज कर दिया था, जबकि उसने निर्णय पर भरोसा किया था - जिसमें डॉक्टर के हस्ताक्षर, तारीख आदि जैसे महत्वपूर्ण विवरण गायब थे - जो वर्तमान छात्र के मामले से तथ्यों के आधार पर अलग था।

अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता ने समय पर यानी प्रतिवादियों द्वारा 20.10.2022 को आदेश पारित किए जाने के एक महीने के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इसलिए उसे रिट याचिका और वर्तमान विशेष अपील के निर्णय में देरी के कारण परेशान नहीं किया जा सकता है।"

इसके बाद कोर्ट ने प्रीतम विजय अनुसे और अन्य बनाम नवोदय विद्यालय समिति और अन्य में बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने कक्षा VI में प्रवेश रद्द करने पर छात्र को कक्षा VII में प्रवेश दिया था।

तदनुसार, पीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को खारिज कर दिया और याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 4 के अनुसार छात्रा को उसकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में "प्रवेश" देने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: केएम साक्षी बनाम भारत सरकार और 3 अन्य [SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 445 of 2024]

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