इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ के अलीगंज इलाके की बिल्डिंग मालिक की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस बिल्डिंग में इस साल जून में लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई थी। मालिक ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के बिल्डिंग गिराने के आदेश और उसके बाद की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी।

हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता और बिल्डिंग के सह-मालिक 62 वर्षीय वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला को कानून के तहत अपील करने का कानूनी विकल्प इस्तेमाल करने की इजाज़त दी।

शुक्ला ने LDA के 10 जुलाई, 2026 के बिल्डिंग गिराने के आदेश, 25 जुलाई, 2026 को बिल्डिंग गिराने की कार्रवाई और गिराने के खर्च के तौर पर ₹26,14,210 की मांग को चुनौती दी।

जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(2) के तहत अपील का एक वैकल्पिक कानूनी रास्ता मौजूद था।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बिल्डिंग गिराने के आदेश के खिलाफ अपील करने और कानून के तहत मिलने वाली राहत पाने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया।

मामले का संक्षिप्त विवरण

यह मामला उस आग की घटना के बाद शुरू हुआ, जिसमें 15 युवाओं की मौत हो गई।

कोर्ट ने पाया कि बिल्डिंग का नक्शा रिहायशी इस्तेमाल के लिए मंज़ूर है, जबकि LDA का कहना है कि बाद में वहां एक कमर्शियल बिल्डिंग बना ली गई और वहां कमर्शियल गतिविधियां चल रही थीं।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि बिल्डिंग गिराने का आदेश 1973 के अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करता है।

यह दलील दी गई कि बिल्डिंग गिराने का आदेश मिलने के बाद मालिक को खुद बिल्डिंग गिराने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए, जिसकी गिनती आदेश का नोटिस मिलने की तारीख से होती है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, आदेश 10 जुलाई का था और 13 जुलाई को दिया गया, लेकिन बिल्डिंग 25 जुलाई को ही गिरा दी गई, यानी 15 दिन की अवधि खत्म होने से पहले ही।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपील करने का उनका कानूनी अधिकार खत्म हो गया, क्योंकि शुरू में बिल्डिंग गिराने के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि भले ही नोटिस की एक सही कॉपी दी गई, लेकिन कमिश्नर के सामने अपील करने की कोशिश नाकाम रही, क्योंकि LDA क्लर्क ने उन्हें बताया कि सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत है।

कहा जाता है कि सर्टिफाइड कॉपी तब मिली जब याचिकाकर्ता ने पहले रिट याचिका के ज़रिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जबकि इस बीच 25 जुलाई को तोड़-फोड़ की कार्रवाई हो चुकी थी।

याचिकाकर्ता ने ढांचों को गिराने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला दिया और तर्क दिया कि तय 15 दिन की अवधि खत्म होने से पहले ही तोड़-फोड़ की कार्रवाई कर दी गई।

दूसरी ओर, LDA ने कहा कि तोड़-फोड़ का आदेश जारी होने से पहले ही याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर दिए गए।

अथॉरिटी के मुताबिक, 23 जून को सेक्शन 27(1) के तहत नोटिस जारी किया गया, 8 जुलाई को आपत्तियां दर्ज की गईं और उसके बाद 10 जुलाई को तोड़-फोड़ का आदेश जारी किया गया। आदेश को परिसर पर चस्पा किया गया और 13 जुलाई को याचिकाकर्ता को इसकी एक सही कॉपी दी गई।

LDA ने कहा कि 25 जुलाई को इमारत गिराने से पहले उसने आदेश चस्पा करने की तारीख से 15 दिनों तक इंतज़ार किया।

LDA ने तोड़-फोड़ के नोटिस के बाद खुद याचिकाकर्ता की ओर से दी गई अर्ज़ी का भी हवाला दिया; उसने खुद ही परिसर को गिराना शुरू कर दिया था लेकिन पुलिस/SIT ने उसे रोक दिया था।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

दोनों पक्षों की दलीलों पर कोई राय दिए बिना कोर्ट ने सभी मुद्दों को कानूनी अपील की कार्यवाही (अगर दायर की जाती है) में विचार के लिए छोड़ दिया।

इस आदेश का एक अहम पहलू यह था कि कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि इमारत पहले ही गिराई जा चुकी थी।

कोर्ट ने कहा कि भले ही इमारत गिराए जाने से पहले अपील करना बेहतर होता, लेकिन क्या याचिकाकर्ता को LDA की किसी चूक या अपनी ही गलती के कारण ऐसा करने से रोका गया, यह तथ्यों से जुड़े विवादित सवाल थे जिनका फैसला आर्टिकल 226 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही में नहीं किया जा सकता।

हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि इमारत गिराए जाने के बावजूद, अगर कानूनी अपील दायर की जाती है तो गिराने के आदेश की वैधता पर विचार किया जा सकता है।

इसने आगे कहा कि अगर गिराने का आदेश गैर-कानूनी पाया जाता है तो "इसे रद्द किया जा सकता है या गैर-कानूनी घोषित किया जा सकता है। साथ ही ज़रूरी निर्देश/आदेश भी दिए जा सकते हैं"। बेंच ने कहा कि इसके बाद याचिकाकर्ता ज़रूरत पड़ने पर LDA या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ उचित कोर्ट या फोरम में और राहत की मांग कर सकता है।

कोर्ट ने खास तौर पर इन सवालों को खुला रखा कि क्या गिराने का आदेश कानून के अनुसार दिया गया था और क्या तय प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने शुक्ला को गिराने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने और एक हफ़्ते के भीतर "कानून के तहत स्वीकार्य राहत" मांगने की अनुमति दी।

बेंच ने आदेश दिया,

"अगर ऐसी अपील एक हफ़्ते के भीतर दायर की जाती है तो इसे समय-सीमा या देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। इस पर तेज़ी से फैसला किया जाएगा और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर अपीलीय अथॉरिटी विचार करेगी।"

नतीजतन, कोर्ट ने अपने असाधारण विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और रिट याचिका खारिज की।

इसने स्पष्ट किया कि इसकी टिप्पणियां कानूनी अपील में "याचिकाकर्ता के हितों के खिलाफ नहीं होंगी"।

Case title - Birendra Prasad Shukla ,Thru. Power Of Attorney Holder Rajendra Prasad Shukla vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Housing And Urban Planning, Lko And 4 Others 2026 LiveLaw (AB) 630

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