इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने जनवरी 2026 के आदेश का पालन करने के लिए 3 महीने का और समय दिया। इस आदेश में सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की व्यापक राज्यव्यापी जांच करने के लिए कहा गया, खासकर उन नियुक्तियों की, जिनके बारे में आरोप है कि वे फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर हासिल की गईं।

जनवरी 2026 के आदेश से जुड़ी अवमानना ​​याचिका (Contempt Petition) पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पहले दिए गए आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए अवमानना ​​का मामला प्रथम दृष्टया (Prima Facie) बनता है।

हालांकि, सिंगल जज ने उन्हें एक और मौका दिया कि वे इस नए आदेश की प्रति पेश किए जाने की तारीख से 3 महीने के भीतर, निर्देशों का पूरी तरह से (अक्षरशः और भावना के अनुरूप) पालन करें।

यह अवमानना ​​याचिका ब्रजेश कुमार बगवार ने प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेनशर्मा और दो अन्य लोगों के खिलाफ दायर की थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि आदेश के पालन के लिए 22 जनवरी 2026 के आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित पक्षों को सौंप दी गई।

हालांकि, उन्होंने जानबूझकर इन निर्देशों का पालन नहीं किया, जो 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971' (न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971) की धारा 12 के तहत दंडनीय 'सिविल अवमानना' (Civil Contempt) है।

इस दलील पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने कहा:

"प्रथम दृष्टया, कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए संबंधित पक्षों के खिलाफ अवमानना ​​का मामला बनता है, जिसके लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है।"

हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने संबंधित पक्षों को "एक और मौका" दिया कि वे 5 नवंबर के आदेश की प्रति पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर, पहले दिए गए आदेश का पूरी तरह से (अक्षरशः और भावना के अनुरूप) पालन करें।

फिलहाल इस अवमानना ​​याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर जनवरी 2026 के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो वह एक नई याचिका दायर कर सकता है।

Case Title : Brajesh Kumar Bagwar vs. Mr Parth Sarthi Sensharma, Principal Secretary (Basic Edeucation), Govt. Of Uttar Pradesh And 2 Others 2026 LiveLaw (AB) 938

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