इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्स पर इजरायल का समर्थन करने के लिए सरकार का विरोध करने के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ऐसे व्यक्ति को जमानत दी, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हमास के लिए कथित तौर पर अपना समर्थन व्यक्त किया था जबकि इजरायल का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।

जस्टिस समीर जैन की पीठ ने आरोपी गोश मोहम्मद को जमानत दी, जो वर्तमान मामले में अक्टूबर 2023 से जेल में है और सभी कथित अपराधों पर मजिस्ट्रेट-I श्रेणी द्वारा अधिकतम तीन साल की सजा के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। साथ ही इस तथ्य के साथ कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अदालत के आदेश में कहा गया,

"आरोप के अनुसार आवेदक के ट्विटर हैंडल पर उसने आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन किया और भारत सरकार का विरोध भी किया लेकिन यह दर्शाता है कि सभी कथित अपराध मजिस्ट्रेट-I श्रेणी द्वारा अधिकतम तीन साल की सजा के साथ सुनवाई योग्य हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह वर्तमान मामले में 20.10.2023 से यानी पिछले 10 महीनों से अधिक समय से जेल में है। इसलिए मेरे विचार से आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।"

उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार उसने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उसने हमास का समर्थन किया और इजरायल-हमास युद्ध के संबंध में इजरायल का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई। उसके खिलाफ धारा 505 (2) आईपीसी और 67 आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार उसके एक्स पोस्ट के कारण सिंघई, मुरावन गांव में तनाव पैदा हो गया। मामले में जमानत की मांग करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उनके वकील ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं और सभी कथित अपराध मजिस्ट्रेट-I श्रेणी द्वारा अधिकतम तीन साल की सजा के साथ सुनवाई योग्य हैं।

दूसरी ओर जबकि AGA ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया वह इस बात पर विवाद नहीं कर सका कि सभी कथित अपराध मजिस्ट्रेट-I श्रेणी द्वारा अधिकतम तीन साल की सजा के साथ सुनवाई योग्य हैं, और आवेदक दस महीने से अधिक समय से जेल में है।

केस टाइटल - गोश मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 लाइव लॉ (AB) 565