Gyanvapi Mosque Row | सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI के आगे सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की, जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आगे सर्वेक्षण करने का निर्देश देने के लिए समान राहत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को अंतरिम आदेश दिया, जिसमें अदालतों को सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया गया।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने चैंबर में मामले की सुनवाई करते हुए मामले को 24 फरवरी, 2025 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करने का निर्देश दिया, जिसके एक सप्ताह बाद सुप्रीमम कोर्ट पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करेगा, जो पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त, 1947 की स्थिति से बदलने पर रोक लगाता है।

राखी सिंह द्वारा दायर पहली याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर 'वजूखाना' क्षेत्र का ASI सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया, जबकि भगवान विश्वेश्वर द्वारा दायर दूसरी याचिका, जिसका प्रतिनिधित्व उनके अगले मित्र एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी कर रहे हैं, का दावा है कि 'स्वयंभू ज्योतिर्लिंग' ज्ञानवापी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित है, दूसरी याचिका एडवोकेट सौरभ तिवारी और विकास कुमार के माध्यम से दायर की गई, जिसमें वाराणसी जिला जज के आदेश (दिनांक 21 अक्टूबर, 2023) को चुनौती दी गई, जिसमें ASI को वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार किया गया। (सिवाय 'शिव लिंग' के) ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर।

एडवोकेट अजय कुमार सिंह के माध्यम से दायर दूसरी याचिका में वाराणसी कोर्ट के अक्टूबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का अतिरिक्त ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) सर्वेक्षण करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की गई, जिसमें मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनका ASI ने पहले से सर्वेक्षण नहीं किया।

दोनों याचिकाएं प्रभावी रूप से परिसर के उन हिस्सों का ASI सर्वेक्षण करने की मांग करती हैं, जहां अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर के आदेश को देश में मध्ययुगीन मस्जिदों और दरगाहों के स्वामित्व का दावा करने वाले कई मुकदमे दायर करने के बारे में चिंताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की एक विशेष पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया,

"चूंकि मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, लेकिन इस न्यायालय के अगले आदेश तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और कार्यवाही नहीं की जाएगी। हम यह भी निर्देश देते हैं कि लंबित मुकदमों में न्यायालय अगली सुनवाई की तारीख तक सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे।"

हालांकि, न्यायालय ने मस्जिदों/दरगाहों जैसे पूजा स्थलों के खिलाफ वर्तमान में लंबित मुकदमों में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। न्यायालय ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर पूजा स्थल अधिनियम पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा।