समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले हफ्ते अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन को पता चला कि केंद्र सरकार [दूरसंचार विभाग (DoT)] ने 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट के फर्जी आदेश का सहारा लिया था।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर संयुक्त रजिस्ट्रार (Joint Registrar) की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) के तहत FIR दर्ज की गई।

14 अगस्त 2026 तारीख वाले इस कथित आदेश में दिखाया गया कि इसे जस्टिस गरिमा प्रसाद ने पारित किया। हालांकि, हाईकोर्ट के रिकॉर्ड से पता चला कि ऐसा कोई आदेश कभी पारित ही नहीं किया गया।

बाद में दूरसंचार विभाग (DoT) ने इसी आदेश के आधार पर 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। इन वेबसाइटों पर कथित तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फर्जी मैचों की स्ट्रीमिंग की जा रही थी और सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म चलाए जा रहे थे।

यह मामला तब हाईकोर्ट के संज्ञान में आया जब रॉयटर्स के टेक्नोलॉजी रिपोर्टर मुंसिफ वेंगाटिले ने 30 अक्टूबर को कोर्ट प्रशासन को ईमेल भेजा। उन्होंने DoT की वेबसाइट पर मिले आदेश की प्रमाणिकता (असली होने) की पुष्टि करने के लिए यह ईमेल किया।

यह कथित आदेश 'रिट-A संख्या 30480/2026' (साहिल सिंह बनाम महानिदेशक, DoT साइबर लॉ और अन्य) के मामले में पारित दिखाया गया। इस पर 14 अगस्त 2026 की तारीख थी और जस्टिस गरिमा प्रसाद का नाम लिखा था।

DoT की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेजों से पता चला कि यह फर्जी आदेश विभाग को एक व्यक्ति ने भेजा था, जिसने खुद को वकील कार्तिकेय पांडे बताया। इसके बाद विभाग ने इसी आदेश का हवाला देते हुए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। रॉयटर्स के सवाल के बाद, हाई कोर्ट प्रशासन ने आदेश की असलियत का पता लगाने के लिए रजिस्ट्रार (न्यायिक)/कंप्यूटर विभाग से रिपोर्ट मांगी।

जांच में पता चला कि कोर्ट के ऑनलाइन रिकॉर्ड में 'रिट-A नंबर 30480/2026' नाम का कोई मामला मौजूद ही नहीं है। आंतरिक जांच से यह भी सामने आया कि 14 अगस्त 2026 की तारीख वाला कोई भी आदेश किसी भी मामले में अपलोड नहीं किया गया।

इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया।

इसी मामले से जुड़ी एक और बात सामने आई। 11 नवंबर को प्रकाशित रॉयटर्स की जांच रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट के कथित आदेश पर कोर्ट का लोगो और मुहर लगी थी। साथ ही इसमें एक QR कोड भी था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कोर्ट के आदेशों की पुष्टि (वेरिफिकेशन) करने के लिए किया जाता है।

हालांकि, जब उस QR कोड को स्कैन किया गया तो वह किसी असली कोर्ट रिकॉर्ड के बजाय एक ऐसे वेबपेज पर ले गया, जिस पर 'रिट-A नंबर 30480/2026' लिखा हुआ था।

जांच में यह भी पता चला कि दूरसंचार विभाग (DoT) ने इसी कथित आदेश के आधार पर 2 सितंबर को एक निर्देश जारी किया। इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से 95 वेबसाइटों के खिलाफ तुरंत जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया। बताया जा रहा है कि इन वेबसाइटों में सट्टेबाजी से जुड़ी साइटें और कथित तौर पर फर्जी IPL मैचों की स्ट्रीमिंग करने वाले प्लेटफॉर्म शामिल थे।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, DoT का यह निर्देश और वह कथित कोर्ट आदेश, विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद थे।

रॉयटर्स की जांच में एक और फर्जी आदेश का जिक्र है, जो कथित तौर पर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया। इस आदेश का इस्तेमाल 21 जुलाई को DoT द्वारा 34 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश के आधार के रूप में किया गया।

राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने रॉयटर्स को बताया कि कोर्ट के नाम वाला वह आदेश "फर्जी लगता है" और उनके सर्वर पर ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं है।

इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने दो अलग-अलग हाई कोर्ट्स के कथित आदेशों का इस्तेमाल करके कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया।

हाल ही में, X कॉर्प (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 'इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन' और SFLC को भेजे गए 'टेकडाउन नोटिस' (हटाने के नोटिस) दिल्ली पुलिस ने नहीं, बल्कि किसी जालसाज ने भेजे थे।

X के वकील ने जस्टिस अमित महाजन को बताया कि बहुरूपिए (impostor) का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, और IFF तथा SFLC के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अदालत, IFF और SFLC द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो उनके अकाउंट हटाने की मांग करने वाले 'टेकडाउन नोटिस' (Takedown Notices) के खिलाफ थीं।

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें