इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जब बेदखली के मामलों की बात आती है तो सिविल अदालतों के पास अपने मकान मालिक के खिलाफ एक किरायेदार द्वारा दायर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ने माना कि इसे उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन कैंपस टेनेंसी एक्ट, 2021 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

15.11.2022 को पारित एक आदेश द्वारा, सिविल जज, रायबरेली ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए खारिज कर दिया, मकान मालिक को उसे बेदखल करने से रोकने का प्रयास किया। उक्त वाद को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था कि अधिनियम की धारा 38(1) के अनुसार, कोई भी सिविल कोर्ट किसी भी कार्यवाही पर विचार नहीं कर सकता है यदि वे 2021 के अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश और उसके बाद के आदेश दिनांक 07.08.2023 की वैधता को चुनौती दी, जिसके तहत प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायबरेली ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 2021 के अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है जो मामले को कवर करता हो।

प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि मकान मालिक याचिकाकर्ता को पहले स्थान पर बेदखल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह तर्क दिया गया था कि मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर करने का कोई कारण नहीं था।

न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं किया, जहां तक यह मामले में 2021 के अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित है।

2021 के अधिनियम की जांच करते हुए, न्यायालय ने माना कि अधिनियम ने एक किराया प्राधिकरण/न्यायाधिकरण को मकान मालिक द्वारा दायर याचिका पर विचार करने या किराए और नुकसान की बकाया राशि की वसूली के लिए किरायेदार को बेदखल करने/बेदखल करने के लिए एक मुकदमा दायर करने का अधिकार दिया। तथापि, यह पाया गया कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो किराया प्राधिकरण/अधिकरण को कानून के अनुसार के अलावा किसी किरायेदार द्वारा बेदखली के विरुद्ध दायर शाश्वत निषेधाज्ञा के लिए दायर वाद पर विचार करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करता हो।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा "इसलिए, किरायेदारों द्वारा अपने मकान मालिकों के खिलाफ दायर निषेधाज्ञा के लिए मुकदमों पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, 2021 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वर्जित नहीं है और सिविल कोर्ट के पास 2021 के अधिनियम के लागू होने के बाद भी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है,"

याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को स्वीकार करने से इनकार करके, न्यायालय ने माना कि सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और बाद में पूर्वोक्त की पुष्टि करने वाला आदेश दोनों कानून में अस्थिर थे।

तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई।