इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विसरा जांच रिपोर्ट के आधार पर दहेज हत्या मामले में तीन आरोपियों बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते विसरा जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर चिंताओं का हवाला देते हुए 1993 के कथित दहेज हत्या मामले में तीन आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा था। अदालत ने रिपोर्ट को 'संदिग्ध' पाया, जिससे अभियोजन पक्ष के सबूतों के बारे में संदेह पैदा हुआ।

निचली अदालत के 1997 के फैसले और आरोपियों को बरी करने के आदेश को बरकरार रखते हुए, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि दहेज की कथित मांग और वैवाहिक क्रूरता के बारे में सबूत विसंगति और अविश्वसनीयता से ग्रस्त पाए गए थे।

हालांकि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की कि मृतका के ससुराल वालों ने उसे जहर दिया था, ट्रायल कोर्ट ने दर्ज किया कि मामले में एफआईआर 4 मार्च, 1993 को काफी देरी से दर्ज की गई थी, जिसने सूचनादाता (मृतक के पिता) को विसरा रिपोर्ट के साथ संभावित रूप से छेड़छाड़ करने की अनुमति दी थी।

अनिवार्य रूप से, ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि जार (विसरा जांच के लिए भेजा गया) में वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति (एक जय किशोर) का विसरा था, न कि इस मामले में मृतक का, और इस तरह एक अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई कि विसरा में एल्यूमीनियम फॉस्फेट जहर था। यह साबित करने के लिए किया गया था कि मृतक वास्तव में जहर से मर गया था।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि "जिन परिस्थितियों में मृतकों द्वारा विसरा की जांच की गई, वे सामने आए या अत्यधिक संदिग्ध थे। जिन डाक्टरों ने मृतका की घटना की तारीख को उसकी देखभाल की थी, जब वह गंभीर रूप से बीमार थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें उसके व्यक्ति में जहर का कोई लक्षण नहीं मिला है, और मृत्यु का कारण पोस्टमॉर्टम परीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका है और इस तथ्यात्मक स्थिति पर यह कहना मुश्किल है कि मृतक की मृत्यु अप्राकृतिक या मानव वध थी। "

पूरा मामला:

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मुखबिर (नरेंद्र पाल सिंह), जिन्होंने अलीगढ़ में मुख्य खाद्य निरीक्षक के रूप में काम करते हुए 15 फरवरी, 1993 को अपनी बेटी अल्पना की आकस्मिक मृत्यु के बारे में जाना। शादी के साढ़े नौ महीने बाद ही उसकी मौत हो गई थी।

मृतका के ससुराल पहुंचने पर मुखबिर ने उसका शव देखा। उसके (मृतक के पिता) के अनुसार, उसकी जीभ दांतों के बीच फंस गई थी, उसके होंठ नीले हो गए थे, और होंठों के नीचे खून जमा हुआ था। जब उसने हालात के बारे में पूछा तो उसके ससुराल वालों ने बताया कि उसे हल्का बुखार हो गया है और उल्टी हो रही है।

सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत दहेज की मांग और उसके पति, ससुर, सास, देवर और ननद द्वारा दुर्व्यवहार के कारण हुई है। उन्होंने संदिग्ध मौत की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया और एक अप्राकृतिक और संदिग्ध मौत का खुलासा किया।

हालांकि, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जब तक कि सिंह ने पुलिस अधीक्षक के पास एक लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके बाद 16 मार्च, 1993 को प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने बाद में जांच की, गवाहों के बयान एकत्र किए और आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए और 304-बी के तहत आरोप पत्र दायर किया।

ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को बरी करने का फैसला इस निष्कर्ष के साथ दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष के सबूतों से, दहेज की मांग और मृतक के खिलाफ क्रूरता करने का आरोप साबित नहीं हुआ था।

ट्रायल कोर्ट ने यह भी निष्कर्ष दिया कि यह साबित नहीं हुआ कि मृतक की मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई थी; इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि धारा 113- Aऔर 113-B आईपीसी के तहत अनुमान का लाभ अभियोजन पक्ष के पक्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में पाया कि विसरा जांच रिपोर्ट निर्णायक रूप से यह साबित नहीं करती है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आगरा के रासायनिक परीक्षक ने मृतक के विसरा की जांच की थी। अदालत ने कहा कि प्रयोगशाला द्वारा जांच की गई विसरा किसी अन्य व्यक्ति (और मृतक की नहीं) की थी, और उक्त विसरा को जानबूझकर एक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था जो अभियोजन पक्ष के मामले का पक्ष ले सकता था।

आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, 1997 में एक सरकारी अपील दायर की गई थी। इसके बाद, मुखबिर/डिफैक्टो शिकायतकर्ता ने उसी वर्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया।

आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी/अभियुक्त नंबर 1, अतिर सिंह और प्रतिवादी/आरोपी नंबर 2, श्रीमती विमलेश दोनों का निधन हो गया। नतीजतन, इन प्रतिवादियों के बारे में अपील समाप्त कर दी गई थी, और वर्तमान अपील और आपराधिक पुनरीक्षण केवल 3 अभियुक्तों कुमारी अर्चना, अजय प्रताप सिंह और उदय प्रताप सिंह (मृतक के पति) के खिलाफ लंबित रहा।

हाईकोर्ट का फैसला:

शुरुआत में, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों की जांच करते हुए, अदालत ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष में बल पाया कि अभियोजन पक्ष ने एक अनुकूल रासायनिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मृतक के विसरा के साथ छेड़छाड़ की, जिसमें विसरा में एल्यूमीनियम फॉस्फेट जहर की उपस्थिति का संकेत दिया गया था।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि न तो मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और न ही गंभीर रूप से बीमार होने पर घटना के दिन मृतका की देखभाल करने वाले बचाव पक्ष के गवाह डॉक्टर ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने इसे जहर देने का संदिग्ध मामला पाया।

अदालत ने कहा, "इसलिए, केवल विसरा जांच रिपोर्ट के आधार पर, जो स्वयं संदेह से ढकी हुई है, स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता है कि मृतका को एल्युमिनियम फॉस्फाइड जैसा जहर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

अदालत ने ट्रायल कोर्ट की रिकॉर्डिंग में यह भी बल पाया कि एफआईआर अत्यधिक देर से की गई थी और मुखबिर द्वारा पुलिस के साथ दायर पहली रिपोर्ट में अपनी बेटी की मौत की सुनवाई पर घटना स्थल पर पहुंचने के तुरंत बाद, दहेज की मांग या वैवाहिक क्रूरता के बारे में कोई आरोप या आरोप नहीं था, उल्लेख किया गया था।

नतीजतन, अदालत ने आरोपी प्रतिवादियों के बरी होने को बरकरार रखा और सरकारी अपील और मुखबिर द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।