गैंग-चार्ट को मंजूरी देने के लिए अमरोहा डीएम का तबादला किया गया: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने अमरोहा के जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार त्यागी को जिले से स्थानांतरित कर दिया है और उन्हें सचिवालय से संबद्ध कर दिया गया है, और उन्हें कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई है।

यह निर्णय एचसी द्वारा चिह्नित किए जाने के बाद आया कि संबंधित डीएम ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए बिना या उसकी मंजूरी के लिए कोई औचित्य दर्ज किए बिना कई मामलों में आरोपी के खिलाफ गिरोह चार्ट को मंजूरी दे दी थी, जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) नियम, 2021 के साथ-साथ सन्नी मिश्रा @ संजय कुमार मिश्रा बनाम यूपी राज्य के मामले में एचसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत था।

संदर्भ के लिए, किसी आरोपी के खिलाफ गिरोह चार्ट को अग्रेषित और अनुमोदित करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यूपी-गैंगस्टर अधिनियम लागू करने का आधार है। जिला मजिस्ट्रेट के पास एक उचित गिरोह चार्ट तैयार करने की एकमात्र जिम्मेदारी है।

जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ आसिफ द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यूपी गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा -3 (1) के तहत उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

यह उनका प्राथमिक तर्क था कि आक्षेपित एफआईआर के गिरोह चार्ट को तैयार और अनुमोदित करते समय, एसपी-अमरोहा और डीएम-अमरोहा ने आवश्यक संतुष्टि दर्ज नहीं की, जो यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) नियम, 2021 के साथ-साथ सन्नी मिश्रा @ संजय कुमार मिश्रा बनाम यूपी राज्य के मामले में हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत है।

सन्नी मिश्रा मामले में, इस साल की शुरुआत में, हाईकोर्ट ने अन्य बातों के अलावा कहा कि जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सिफारिश की जांच करने और एक आरोपी के खिलाफ गिरोह चार्ट को मंजूरी देने से पहले संयुक्त बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है. मामले में कई अन्य दिशानिर्देश भी जारी किए गए थे।

अगस्त में मामले की सुनवाई करते हुए, डिवीजन बेंच ने नोट किया था कि आरोपी (आसिफ) के खिलाफ गैंग चार्ट को आगे बढ़ाते समय, एसपी-अमरोहा ने नियम 2021 के नियम 16 (2) के अनुसार आवश्यक संतुष्टि दर्ज नहीं की और यहां तक कि डीएम ने भी इसे मंजूरी देने से पहले कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की।

इसे अपनी 'सरासर लापरवाही' बताते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि जिला अमरोहा से कई मामले सामने आए हैं जिनमें संबंधित डीएम और एसपी ने नियम, 2021 के अनुसार गिरोह चार्ट ठीक से तैयार नहीं किया था।

इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा को यह बताने के लिए अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था कि सन्नी मिश्रा मामले में जारी दिशानिर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया था और उन्होंने नियम 2021 के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत गैंग चार्ट को मंजूरी क्यों दी थी।

अदालत के आदेश के अनुसरण में, डीएम अमरोहा ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें स्वीकार किया गया कि हालांकि वह गैंग चार्ट की उचित तैयारी के बारे में हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों से अवगत थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी व्यस्तता के कारण, वह गैंग चार्ट को मंजूरी देते समय उचित संतुष्टि दर्ज नहीं कर सके और पूर्व-टाइप अनुमोदन पर हस्ताक्षर किए।

अमरोहा के पुलिस अधीक्षक द्वारा इसी तरह का एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने 2021 के नियमों और हाईकोर्ट के फैसलों के विपरीत गैंग चार्ट तैयार करने के लिए खेद और बिना शर्त माफी भी मांगी थी.

उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के हलफनामे में भी यह स्वीकार किया गया था कि गैंग चार्ट तैयार करते समय कुछ खामियां मौजूद थीं और आवश्यक निर्देश जारी करके आवश्यक कदम उठाए गए थे।

इसके अलावा, विशेष रूप से स्वीकार करते हुए कि श्री राजेश कुमार त्यागी, जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा की ओर से 'मुख्य कमी' पाई गई थी, सरकारी वकील ने खंडपीठ को सूचित किया कि उनका तबादला कर दिया गया है।

इसके मद्देनजर, अदालत ने इन अधिकारियों के खिलाफ कोई निर्देश जारी करने का विरोध किया और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार पर छोड़ दिया।

हालांकि, यह देखते हुए कि आरोपी के खिलाफ गिरोह चार्ट 2021 नियम, 2021 के उल्लंघन में पूरी तरह से तैयार किया गया था, और जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्व-टाइप संतुष्टि पर हस्ताक्षर करके इसे मंजूरी दे दी, लेकिन उसने कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की और अपनी मंजूरी पर हस्ताक्षर भी नहीं किए, अदालत ने गिरोह चार्ट के साथ-साथ आक्षेपित एफआईआर (अन्य समान रूप से स्थित आरोपियों के खिलाफ दर्ज) को रद्द कर दिया।