VHP कार्यक्रम में भाषण को लेकर विवाद के कुछ दिनों बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस शेखर यादव की केस लिस्ट में बदलाव किया

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विधिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने विवादास्पद भाषण के 4 दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस शेखर यादव की न्यायिक सूची में बदलाव किया।

नए रोस्टर के अनुसार, 16 दिसंबर से प्रभावी, जस्टिस यादव केवल सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों, विशेष रूप से 2010 तक की तारीख वाले आदेशों से उत्पन्न होने वाली 'प्रथम अपील' की सुनवाई करेंगे।

अब तक जस्टिस यादव बलात्कार और यौन अपराध मामलों से संबंधित 'प्रमुख' जमानत आवेदनों को संभाल रहे थे। वर्तमान रोस्टर 15 अक्टूबर को अधिसूचित किया गया था।

दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2019 में हाईकोर्ट के एडिशनल जज और मार्च 2021 में स्थायी जज के रूप में नियुक्त जज यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान मुख्य रूप से जमानत और आपराधिक मामलों को ही निपटाया। मार्च 2026 में उनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है।

यह घटनाक्रम इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यादव द्वारा रविवार को विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए विवादास्पद भाषण के बारे में रिपोर्टों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के मात्र 2 दिन बाद आया।

यह घोषणा करने से कि वह "शपथ ले रहे हैं" कि देश में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, राम लला को मुक्त होते देखने और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को देखने के लिए 'हमारे पूर्वजों' द्वारा किए गए 'बलिदानों' को याद करने से लेकर अपमानजनक गाली 'कठमुल्ला' का उपयोग करने तक, जस्टिस यादव ने यह भी टिप्पणी की कि मुस्लिम बच्चों से दयालुता और सहिष्णुता दिखाने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जब उन्हें कम उम्र से ही उनके सामने जानवरों का वध होते हुए देखा जाता है।

अपने संबोधन में हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच तुलना करते हुए जस्टिस यादव ने टिप्पणी की कि हिंदू धर्म में अस्पृश्यता, सती और जौहर जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया गय। फिर भी मुस्लिम समुदाय बहुविवाह, हलाल, तीन तलाक आदि की प्रथा को अनुमति देता है। उन्होंने इस प्रथा को अस्वीकार्य माना।

उनके भाषण के बाद न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (CJAR) ने CJI संजीव खन्ना को पत्र लिखकर जस्टिस यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए 'इन-हाउस जांच' का आग्रह किया।

सांसद (रुहुल्लाह मेहदी) ने भी एक एक्स पोस्ट डाला कि वह जस्टिस यादव को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने का आह्वान किया।