इकबालिया बयान पुलिस जांच को दिशा दे सकते हैं, भले ही वे चार्जशीट का हिस्सा न बन सकें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया कि संजू बंसल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, भले ही पुलिस द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयान चार्जशीट का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन यह पुलिस को चल रही जांच में आगे बढ़ने के लिए ऐसे बयानों पर भरोसा करने से नहीं रोकता है।

जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की बेंच ने किशन यादव नाम के एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। आरोपी पर गोरखपुर में मानसिक रूप से कमजोर 20 साल के एक युवक की हत्या करने का आरोप है।

आरोपी का कहना था कि उसे इस मामले में सिर्फ सह-आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया। यह भी दलील दी गई कि जांच के दौरान जुटाए गए CCTV फुटेज में आरोपी कहीं भी दिखाई नहीं दिया।

खास बात यह है कि आरोपी के वकील ने संजू बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर काफी जोर दिया, जिसमें यह कहा गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयान चार्जशीट का हिस्सा नहीं बन सकते और उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील (AGA) ने कहा कि जांच अभी भी चल रही है। बेंच को यह भी बताया गया कि सह-आरोपी के इकबालिया बयान में यह बात सामने आई कि आरोपी ने ही मृतक पर हमला किया था और आरोपी ने ही दूसरे सह-आरोपी को मृतक को बंधक बनाने का निर्देश दिया।

शुरुआत में ही, बेंच ने कहा कि संजू बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां पूरी तरह से औपचारिक चार्जशीट में इकबालिया बयानों को शामिल करने तक ही सीमित थीं।

जस्टिस शुक्ला ने साफ किया कि इन टिप्पणियों का यह मतलब नहीं है कि पुलिस जांच के दौरान दर्ज किए गए इकबालिया बयानों पर ध्यान नहीं दे सकती।

बेंच ने कहा,

"भले ही इकबालिया बयान सबूत के तौर पर मान्य न हों, लेकिन ऐसे इकबालिया बयान के आधार पर बरामदगी या B.S.A. की धारा 23 के तहत किसी नए तथ्य का पता चलना और इकबालिया बयान का वह हिस्सा जिससे किसी नए तथ्य का पता चलता है, सबूत के तौर पर मान्य है।"

इसके अलावा, मामले के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए बेंच ने पाया कि सह-आरोपी का इकबालिया बयान स्पष्ट रूप से आवेदक की संलिप्तता की ओर इशारा करता है। साथ ही इस तथ्य की ओर भी कि आवेदक ने मृतक को थप्पड़ मारा था।

इसमें यह भी कहा गया कि CCTV फुटेज, जिसमें कथित तौर पर सह-आरोपी को संदेह दूर करने के लिए मृतक को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए दिखाया गया, की अभी विस्तार से जांच की जानी बाकी है।

अतः, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह कम मानसिक क्षमता वाले एक युवक के विरुद्ध बिना किसी उकसावे के किया गया कृत्य था, न्यायालय ने आवेदक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।

Case title - Kishan Yadav vs. State of U.P. and Another 2026 LiveLaw (AB) 144