BHU अस्पताल में दवा खरीद में अनियमितता: हाईकोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट, कहा- कुलपति की निष्क्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

  • BHU अस्पताल में दवा खरीद में अनियमितता: हाईकोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट, कहा- कुलपति की निष्क्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से जवाब मांगा। यह मामला यूनिवर्सिटी से जुड़े अस्पताल के लिए दवाइयों, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं और सरकारी फंड के गबन से जुड़ा है।

    जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा कि अगर ये आरोप साबित होते हैं तो इनसे एक सरकारी अस्पताल में दवा खरीद के दौरान गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का पता चलता है, जिसका सीधा असर जनस्वास्थ्य पर पड़ता है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि कई जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद कुलपति (Vice-Chancellor) की ओर से कोई कार्रवाई न करना, "इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता"।

    यह बेंच अमित कुमार मिश्रा और 2 अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इन कथित अनियमितताओं और सरकारी फंड के गबन की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।

    याचिका में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यूनिवर्सिटी द्वारा गठित कई जांच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इन रिपोर्टों में भारी अनियमितताओं, कीमतों को बढ़ाकर दिखाने, बिना टेंडर के खरीदारी करने और घटिया स्तर का सामान खरीदने की बात कही गई।

    हालांकि, यह बताया गया कि कुलपति की ओर से कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    बेंच को यह भी बताया गया कि जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं किया गया, बल्कि जानबूझकर दबा दिया गया।

    याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा है कि कुलपति और राज्य सरकार को बार-बार गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।

    यह तर्क दिया गया कि यूनिवर्सिटी के शीर्ष अधिकारियों की निष्क्रियता और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत को देखते हुए राज्य पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

    इसलिए उन्होंने मांग की कि किसी स्वतंत्र एजेंसी, जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या विशेष जांच दल (SIT) से इस मामले की प्रारंभिक जांच कराई जाए।

    BHU की ओर से पेश वकील ने इस याचिका का विरोध किया।

    दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की:

    "यदि ये आरोप साबित हो जाते हैं तो इनसे एक सरकारी अस्पताल में दवाओं की खरीद में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का पता चलता है, जिसका सीधा असर जनस्वास्थ्य पर पड़ता है। कई जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद, वाइस-चांसलर (कुलपति) की ओर से कोई कार्रवाई न करना, इस स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।"

    इसे देखते हुए कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर/रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वे 10 दिनों के भीतर संक्षिप्त हलफनामे के जरिए, खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़ी जांच समितियों की सभी रिपोर्ट और (यदि कोई हो तो) की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड में पेश करें।

    यूनिवर्सिटी को यह भी निर्देश दिया गया कि वह दवाओं की खरीद, टेंडर, आपूर्ति और स्टॉक से जुड़े सभी रिकॉर्ड—जिसमें स्टॉक रजिस्टर, भुगतान वाउचर और बिल शामिल हैं—को सुरक्षित रखे।

    कोर्ट ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक इन रिकॉर्ड्स को नष्ट न किया जाए और न ही इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाए।

    बेंच ने आगे निर्देश दिया कि यदि तय समय के भीतर जांच रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है, तो मामले में आगे की सहायता के लिए वाइस-चांसलर/रजिस्ट्रार को सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहना होगा।

    राज्य के प्रतिवादियों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

    यह मामला 11 दिसंबर को नए मामले के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

    Case Title : Amit Kumar Mishra And 2 Others vs. Union Of India And 8 Others

    अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story