इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बच्चे के दादा-दादी द्वारा दायर की गई अपील खारिज की। यह अपील सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें 8 साल के पोते की कस्टडी उसकी माँ को सौंपने का निर्देश दिया गया।

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि दादा-दादी की बेहतर आर्थिक स्थिति अपने आप में माँ को बच्चे की कस्टडी से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती।

इस प्रकार, कोर्ट ने माँ को कस्टडी देने वाले सिंगल जज का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि दादा-दादी अपनी बेहतर आर्थिक स्थिति के आधार पर कस्टडी मांगने के बजाय, बच्चे के अच्छे पालन-पोषण के लिए आर्थिक मदद दे सकते हैं।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं (दादा-दादी) के पास प्रतिवादी (माँ) की तुलना में बेहतर आर्थिक संसाधन हैं, माँ को उसके लगभग 8 वर्षीय नाबालिग बेटे की कस्टडी से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता।"

मामले की पृष्ठभूमि

यह अपील बच्चे के दादा-दादी ने दायर की थी। उन्होंने माँ द्वारा दायर 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका में 27 मई, 2026 को सिंगल जज द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी।

माँ (प्रतिवादी संख्या 7) ने हाईकोर्ट में आरोप लगाया कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके ससुराल वालों (अपीलकर्ताओं) ने उनके नाबालिग बेटे को जबरन अपने पास रख लिया है।

उन्होंने बताया कि 28 नवंबर, 2025 को उन्हें सूचना मिली कि उनके पति ने गाजियाबाद में आत्महत्या कर ली थी। अगले दिन वह अपने माता-पिता और दोनों बच्चों के साथ वहां पहुंचीं। पति के अंतिम संस्कार के बाद आरोप है कि दादा-दादी ने उनके नाबालिग बेटे को अपने पास रोक लिया।

इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कोई राहत न मिलने पर उन्होंने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए 'हेबियस कॉर्पस' याचिका दायर की।

सिंगल जज ने दोनों पक्षों द्वारा अपनी आय, संपत्ति और बच्चे के कल्याण के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं के बारे में दाखिल किए गए हलफनामों पर विचार करने के बाद बच्चे की कस्टडी माँ को सौंपने का निर्देश दिया था। अब, उस आदेश को चुनौती देते हुए दादा-दादी ने अपनी विशेष अपील में तर्क दिया कि बच्चे का कल्याण उनके साथ रहने में है, न कि माँ के साथ, क्योंकि बच्चे के भरण-पोषण के लिए माँ के पास आय का कोई पर्याप्त स्रोत नहीं है।

उन्होंने बताया कि माँ 10 छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर लगभग 20,000 रुपये प्रति माह कमाती हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सिंगल जज ने केवल इस आधार पर कस्टडी माँ को सौंप दी कि वह बच्चे की माँ हैं।

उन्होंने उन्हें बच्चे से मिलने के अधिकार (विजिटेशन राइट्स) न दिए जाने पर भी सवाल उठाया।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने गौर किया कि सिंगल जज ने मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया। इनमें दोनों पक्षों द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामले, बच्चे के पिता की आत्महत्या, दादा-दादी द्वारा बच्चे को अपने पास रखना, 'हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956' की धारा 6 के प्रावधान, और बच्चे की शैक्षणिक स्थिति शामिल हैं।

सिंगल जज ने बच्चे की कम उम्र, माँ द्वारा लगातार की जा रही देखभाल, उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव और रोज़मर्रा की देखभाल को भी ध्यान में रखा। साथ ही बच्चे के नैतिक मूल्यों, अनुशासन और भावनात्मक सुरक्षा को आकार देने में माँ की भूमिका पर भी विचार किया।

डिवीजन बेंच ने यह भी गौर किया कि दंपति की छोटी बेटी (लगभग 4 साल की) हमेशा माँ के साथ रही है, जबकि केवल नाबालिग बेटे को ही पिता के अंतिम संस्कार के दिन से दादा-दादी ने अपने पास रखा हुआ था।

अदालत ने यह भी देखा कि दादा-दादी ने बताया था कि 'गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट' के तहत जिला अदालत में कार्यवाही शुरू की गई, हालांकि इस कार्यवाही का कोई भी रिकॉर्ड बेंच के सामने पेश नहीं किया गया।

इसे देखते हुए अदालत ने सिंगल जज के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

बच्चे से मिलने के अधिकारों (विजिटेशन राइट्स) के मुद्दे पर बेंच ने कहा कि दादा-दादी जिला अदालत में उचित कानूनी उपाय अपना सकते हैं और नाबालिग बेटे के संबंध में नई कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं।

चूँकि सिंगल जज ने सभी तथ्यों, परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद "सुव्यवस्थित आदेश" पारित किया, इसलिए बेंच को इस मामले में कोई अलग राय रखने का कोई ठोस कारण नहीं दिखा।

अतः, अपील खारिज की गई।

Case Title : Manoj Sahlot and another vs. State of U.P. and 6 others 2026 LiveLaw (AB) 941

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