Bahraich Violence | 'यह कहने का कोई कारण नहीं कि UP Govt विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगी': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (इसके उपाध्यक्ष, यूपी ईस्ट, सैयद महफूजुर रहमान के माध्यम से) द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई क। उक्त याचिका में बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

रविवार की शाम 6 बजे मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने प्रभावित व्यक्तियों को यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए विध्वंस नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन (आज से) का समय दिया। इससे पहले रहने वालों से (18 अक्टूबर को घरों पर चिपकाए गए नोटिस में) तीन दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था।

न्यायालय ने यह भी कहा कि कब्जाधारियों को जारी किए गए नोटिस में यह नहीं बताया गया कि कुंडासर-महासी-नानपारा-महाराजगंज, जिला मार्ग के किलोमीटर 38 पर कितने मकान निर्माण के लिए विधिवत अधिकृत हैं।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,

"इस न्यायालय को इस बात से झटका लगा कि तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गय। कुंडासर-महासी-नानपारा-महाराजगंज, जिला मार्ग के किलोमीटर 38 पर कितने मकान निर्माण के लिए विधिवत अधिकृत हैं, यह भी नोटिस से स्पष्ट नहीं है, जिसके लिए स्पष्टता की आवश्यकता हो सकती है।"

न्यायालय ने इस संबंध में पूर्ण निर्देश प्राप्त करने के लिए मुख्य सरकारी वकील अधिवक्ता को तीन दिन का समय देते हुए कहा कि यद्यपि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से ध्वस्तीकरण पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उसने कहा कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं करेगी।

हालांकि, खंडपीठ ने एसोसिएशन द्वारा जनहित याचिका दायर करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी याचिकाओं के दूरगामी परिणाम होंगे। संदर्भ के लिए, जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार और उसके लोक निर्माण विभाग को मुस्लिम समुदाय से संबंधित आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ितों ने प्रस्तावित विध्वंस नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। ऐसी स्थिति में एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका का कोई मतलब नहीं था।

इस संबंध में अदालत ने कहा कि कार्यवाही में भाग लेने वाले सीमित संख्या में व्यक्तियों के खिलाफ जारी किए गए नोटिस को सामान्य सार्वजनिक महत्व का मामला नहीं माना जा सकता, जिसका जनहित याचिका में तब तक संज्ञान लिया जा सकता है, जब तक कि पीड़ित व्यक्ति की कमजोरी ऐसी न हो कि वह कानून के तहत उपलब्ध उपाय का लाभ उठाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ हो।

जब याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की कि सरकार की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के अंतरिम आदेश के विपरीत है, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जलाशयों पर अतिक्रमण को छोड़कर देश में बिना अनुमति के कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए तो कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगी।

कोर्ट ने कहा,

"जहां तक ​​निर्माण को ध्वस्त करने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर, 2024 को एक आदेश पारित किया। हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करेगी।"

यह स्पष्ट करते हुए कि वह विवादित नोटिसों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, खंडपीठ ने राज्य के वकील को संबंधित सड़क के किनारे निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्रों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए तीन दिन का समय दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उम्मीद करता है कि जिन व्यक्तियों को दिव्यांगजनों ने नोटिस जारी किए, वे कार्यवाही में भाग लेंगे और अपना जवाब दाखिल करेंगे।

इस मौके पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पिछले कुछ दिनों में बहराइच में स्थिति काफी खराब रही है। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के डर से प्रभावित व्यक्तियों/आरोपियों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा और अब उन्हें कार्यवाही में भाग लेने के लिए कहा जा रहा है।

वकील की इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रभावित व्यक्तियों को सड़क नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत जारी नोटिस पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया।

कोर्ट के आदेश में कहा गया,

"हम आगे यह भी प्रावधान करते हैं कि यदि वे आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करते हैं तो सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार करेगा। तर्कपूर्ण आदेश पारित करके निर्णय लेगा, जिसे पीड़ित पक्षों को सूचित किया जाएगा।"

बता दें कि विवादित PwD नोटिस में कहा गया कि निर्माण "अवैध" हैं, क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के केंद्रीय बिंदु से 60 फीट के भीतर बनाए गए, जो अनुमेय नहीं है।

अधिकारियों ने कहा कि महराजगंज में सड़कों को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नोटिस में आगे कहा गया कि यदि निर्माण बहराइच के जिला मजिस्ट्रेट या पूर्व विभागीय अनुमोदन से किया गया तो ऐसी अनुमति की मूल प्रति तुरंत उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इसके अलावा, नोटिस में कब्जाधारियों से तीन दिनों के भीतर 'अवैध' निर्माण हटाने के लिए कहा गया। साथ ही कहा गया कि ऐसा न करने पर अधिकारियों द्वारा पुलिस और प्रशासन की सहायता से निर्माण को हटा दिया जाएगा। हटाने पर होने वाले खर्च की वसूली राजस्व कार्यवाही के माध्यम से की जाएगी।

बहराइच की घटना

13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा समारोह के अंतिम दिन, बहराइच जिले के महराजगंज/मेहसी क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जब विशेष समुदाय के कुछ स्थानीय सदस्यों ने तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताई थी।

इस विवाद के परिणामस्वरूप राम गोपाल मिश्रा नामक 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। कथित तौर पर मिश्रा विशेष समुदाय के व्यक्ति के घर की छत पर चढ़ गया और हरे झंडे (जो कि इस्लाम से जुड़ा हुआ है) उसको उतारकर/फाड़कर भगवा झंडा लहराने लगे, जबकि जुलूस में शामिल लोगों ने "जय श्री राम" और "जय बजरंग बली" के नारे लगाए।

इसके तुरंत बाद मिश्रा को किसी ने गोली मार दी। गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप, लाठी और लोहे की छड़ें लेकर आए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और विशेष समुदाय से जुड़ी दुकानों, वाहनों और निजी संपत्तियों को आग लगा दी।

हिंसा लगभग 2 दिनों तक चली। इंटरनेट सेवाएं 4 दिनों के लिए निलंबित कर दी गईं।

13 अक्टूबर, 2024 की रात को 6 ज्ञात और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191 (2), 191 (3), 190 और 103 (2) के तहत FIR दर्ज की गई।

उक्त मामले में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की गई , जिसमें लगभग 1000 लोगों पर मामला दर्ज किया गया और 87 को गिरफ्तार किया गया।