इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी महिला की शादी और उसके पति की मौत की बात मान ली गई तो उसका 'विधवा' होना एक कानूनी परिणाम है। यह दर्जा सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि उस पर पति की मौत के बाद किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखने का आरोप है।

जस्टिस अनिल कुमार-X ने कहा:

"विधवा का दर्जा, शादी और पति की मौत से मिलने वाला एक कानूनी दर्जा है। इसे सिर्फ इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति या समाज अपनी निजी मान्यताओं, आचरण या सुविधा के आधार पर इस दर्जे को मानने से इनकार कर दे। किसी कानूनी दर्जे को तभी बदला जा सकता है, जब कोई ऐसा तथ्य साबित हो जाए जिसे कानून मान्यता देता हो और जिसका परिणाम यह दर्जा खत्म करना हो।"

हरिशंकर पांडे ने बलिया के दूसरे अतिरिक्त जिला जज (IInd Additional District Judge) के सामने मुकदमा दायर किया। उन्होंने मांग की कि प्रतिवादी नंबर 1, श्रीमती राजेश्वरी देवी को स्वर्गीय विंध्याचल पांडे की विधवा न माना जाए। साथ ही प्रतिवादी नंबर 2 और 3, शिव सागर और शिव कुमार को स्वर्गीय राम अवध पांडे का वैध बेटा और कानूनी वारिस न माना जाए।

उन्होंने दलील दी कि 1938 में विंध्याचल पांडे की मौत हो गई और उनकी कोई संतान नहीं। इसके बाद राजेश्वरी देवी ने राम अवध पांडे के साथ संबंध बना लिए, जिससे प्रतिवादी नंबर 2 और 3 का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण विधवा होने के नाते वह दोबारा शादी नहीं कर सकतीं और प्रतिवादियों ने मिलीभगत करके सरकारी रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिए।

ट्रायल कोर्ट ने इस मुकदमे को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने मुख्य रूप से 07.05.1963 के एक फैसले (मंटू रानी बनाम राम अवध पांडे, जो CrPC की धारा 488 के तहत था) पर भरोसा किया। इस फैसले को 01.01.1964 को रिवीजन में भी बरकरार रखा गया। इसमें दर्ज था कि राम अवध पांडे ने राजेश्वरी देवी को अपनी उपपत्नी (Concubine) के रूप में रखा था।

अपील में प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि केवल उस टिप्पणी के आधार पर किसी के माता-पिता होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भरण-पोषण (Maintenance) से जुड़ी संक्षिप्त कानूनी कार्यवाही, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 पक्षकार नहीं थीं, उसके आधार पर किसी का कानूनी दर्जा तय नहीं किया जा सकता। मुकदमे की स्वीकार्यता (Maintainability) पर कोर्ट ने कहा कि वादी ने यह आरोप तो लगाया कि प्रतिवादियों ने संपत्ति से जुड़ी प्रविष्टियां (Entries) करवा ली हैं, लेकिन उसने न तो म्यूटेशन (Mutation) की कार्यवाही को चुनौती दी और न ही कोई परिणामी राहत (Consequential Relief) मांगी, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया जा सकता। इसलिए जिस तरह से यह मुकदमा दायर किया गया, वह 'स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963' की धारा 34 के प्रावधान (Proviso) के दायरे में आकर खारिज होने योग्य है।

वैवाहिक स्थिति (Status) पर कोर्ट ने कहा कि वादी ने खुद ही शादी और 1938 में पति की मृत्यु को स्वीकार किया। उसने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया, जो कानूनन विधवापन को समाप्त कर सके। कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी ऐसे मामले को पलटने के लिए, जिसे पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, एक-दूसरे के विपरीत दलीलें नहीं दी जा सकतीं।

वैधता (Legitimacy) के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा:

"अवैधता (Illeg Legitimacy) का आरोप एक गंभीर आरोप है, जिसके कानूनी और सामाजिक परिणाम होते हैं। इसे केवल संदेह, आरोप या मां के किसी अन्य व्यक्ति के साथ कथित संबंध के सबूत के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता।"

कोर्ट ने कहा कि केवल यह कह देना कि कोई संबंध है, 'इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872' की धारा 50 के तहत मान्य नहीं होता। इस धारा के लिए जरूरी है कि किसी ऐसे व्यक्ति की राय हो, जिसे उस मामले की विशेष जानकारी हो और जिसने अपने आचरण से वह राय व्यक्त की हो। इसके अलावा, जहां धारा 112 लागू होती है, वहां वैधता की धारणा (Presumption of Legitimacy) को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है, जब यह साबित हो जाए कि पति-पत्नी के बीच शारीरिक संपर्क (Non-Access) संभव नहीं था।

कोर्ट ने गौर किया कि 1997 में जब वादी से पूछताछ की गई, तब वह लगभग 58 वर्ष का था और गवाह (P.W.-2) हरिहर चौबे लगभग 60 वर्ष के थे, जबकि कथित संबंध 1960 के आसपास के बताए गए। साथ ही, इस मामले में कोई स्वतंत्र गवाह भी पेश नहीं किया गया।

'CrPC की धारा 488' के फैसले पर कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 उस मामले में पक्षकार नहीं था, 'एविडेंस एक्ट' की धारा 33 की शर्तें पूरी नहीं होतीं और भरण-पोषण (Maintenance) की संक्षिप्त कार्यवाही 'धारा 41' के दायरे में नहीं आती।

कोर्ट ने कहा,

"पुराने फैसले को ज्यादा-से-ज्यादा रिकॉर्ड का एक हिस्सा माना जा सकता है। इसे उन मामलों का निर्णायक या बाध्यकारी सबूत नहीं माना जा सकता, जिन पर सिविल कोर्ट को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना था।"

तदनुसार, अपील स्वीकार की गई। 7.11.2000/21.11.2000 के निर्णय और डिक्री रद्द की गई और वाद खारिज कर दिया गया।

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