इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि वह सभी पुलिस अधिकारियों के लिए सर्कुलर जारी करें। इसमें चेतावनी दी जाए कि अदालत के आदेशों के अनुपालन के लिए संवाद करने वाले सरकारी वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करना अदालत की अवमानना हो सकता है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने यह निर्देश आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्यालय में तैनात जनसंपर्क अधिकारी (PRO) राजेश कुमार सिंह के कथित दुर्व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दिया। आरोप है कि उन्होंने अदालत के आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी देने पहुंचे एक अपर सरकारी अधिवक्ता (AGA) के साथ बदसलूकी की।

अदालत ने PRO को हिरासत में लेने का निर्देश दिया और उन्हें शाम 5 बजे तक अदालत की हिरासत में रखा। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

सरकारी वकील अदालत के अधिकारी हैं: हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि अपर सरकारी अधिवक्ता अदालत के अधिकारी होते हैं। जब वे किसी सरकारी अधिकारी को न्यायिक आदेश के अनुपालन के लिए सूचित करते हैं, तो वे अदालत के निर्देशों के पालन में अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं।

पीठ ने टिप्पणी की कि अदालत के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए किसी अधिकारी को सूचित करने वाले सरकारी वकील के साथ दुर्व्यवहार, चाहे ऐसा करने वाला अधिकारी राज्य का शीर्ष अधिकारी ही क्यों न हो, अदालत की अवमानना का मामला बन सकता है।

SSP ने PRO को पद से हटाया

सुनवाई के दौरान आजमगढ़ के SSP ने अदालत को बताया कि उन्होंने राजेश कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें PRO के पद से हटा दिया है। हाईकोर्ट ने SSP की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।

अदालत ने एक अन्य मुद्दे पर भी विचार किया, जो हाईकोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन से संबंधित था।

SSP ने अपने अनुपालन हलफनामे में बताया कि अपर सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त सूचना 8 सितंबर 2026 को आवश्यक कार्रवाई के लिए रिट सेल को भेजी गई थी। बाद में यह सूचना महाराजगंज पुलिस स्टेशन पहुँची और जनरल डायरी में दर्ज की गई।

हालांकि, हलफनामे के अनुसार, उपनिरीक्षक सुभाष सिंह ने सूचना प्राप्त करने के बावजूद उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के बजाय उसे अपने पास रख लिया। प्रारंभिक जांच में महाराजगंज थाने के SHO को भी आदेश के अनुपालन में लापरवाही का दोषी पाया गया। दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

हाईकोर्ट ने गैर-जमानती वारंट के अनुपालन पर स्थिति स्पष्ट की

SSP ने अदालत से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि संबंधित जांच अधिकारी की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करना पर्याप्त होगा।

इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी पुलिस अधिकारी को हाईकोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट प्राप्त होता है, तो उसे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उसे हाईकोर्ट के समक्ष पेश करना चाहिए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के मामले में जिला अदालत जमानत दे सकती है।

SSP के बेदाग सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी। हालांकि, भविष्य में हाईकोर्ट के गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में अधिक सावधानी बरतने की अपेक्षा की।

अदालत ने SSP द्वारा एक व्यक्ति की दो नाबालिग बेटियों को गोद लेने के मानवीय कदम की भी सराहना की। उक्त व्यक्ति ने अपनी पत्नी और एक अन्य बच्चे की हत्या की थी, जबकि बाद में उस बच्चे की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई थी।

जमानत याचिका खारिज

यह मामला सचिन यादव की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया था। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66E और 67A के तहत मामला दर्ज था।

हाईकोर्ट ने मामले के मेरिट के आधार पर सचिन यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश के DGP को भेजने का निर्देश भी दिया।

इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए क्लिक करें