इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 1984 में अपने भाई की हत्या के दोषी 82 साल के व्यक्ति की अपील खारिज की और उसे अपनी उम्रकैद की बाकी सज़ा काटने के लिए सरेंडर करने का आदेश दिया।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने पाया कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से ऐसी कोई राहत देने वाली परिस्थितियां सामने नहीं आईं, जिनके आधार पर अपीलकर्ता की सज़ा को IPC की धारा 302 (हत्या) से बदलकर IPC की धारा 304 पार्ट II (गैर-इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) में बदला जा सके।

अपीलकर्ता की सज़ा को उतनी ही अवधि तक सीमित करने की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ़ इसलिए ऐसी राहत नहीं दे सकता, क्योंकि अपीलकर्ता अब 82 साल का हो चुका है और अपील लंबित रहने के दौरान लगभग चार दशकों तक ज़मानत पर रहा है।

कोर्ट ने कहा:

"पेश किए गए सबूतों से अचानक और गंभीर उकसावे या अचानक हुई लड़ाई का पता नहीं चलता, जिसके आधार पर कोर्ट IPC की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को रद्द करने और अपीलकर्ता को IPC की धारा 304 पार्ट (II) के तहत दोषी ठहराने की संभावना पर विचार कर सके। IPC की धारा 302 से IPC की धारा 304 पार्ट (II) में सज़ा कम करने के लिए ऐसे कोई राहत देने वाले तथ्य मौजूद नहीं हैं।"

बेंच ने आगे कहा कि हालांकि इस बात से दुख है कि अपीलकर्ता को 40 साल बाद वापस जेल जाना होगा, लेकिन कोर्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जैसी शक्तियां नहीं हैं।

मामले का संक्षिप्त विवरण

अपीलकर्ता (बाबू लाल) को ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 1984 में अपने भाई की मौत का कारण बनने के लिए दोषी ठहराया था; उसने खेती में खुदाई के लिए इस्तेमाल होने वाले औज़ार 'सबरी' से भाई पर बार-बार हमला किया था।

हाईकोर्ट के सामने उसके वकील ने अन्य बातों के अलावा यह तर्क दिया कि अपीलकर्ता पर जिस चीज़ का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया, वह कोई खास हथियार नहीं है और उसका इस्तेमाल कुंद (बिना धार वाले) हिस्से से किया गया, जिससे यह पता चलता है कि उसका मृतक को मारने का इरादा नहीं था। यह तर्क दिया गया कि अगर अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से सच और बिना किसी शक के साबित मान भी लिया जाए तो अपीलकर्ता को केवल IPC की धारा 325 (गंभीर चोट पहुँचाने) के तहत दोषी ठहराया और सज़ा दी जा सकती थी।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

इस तर्क को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि हत्या करने के इरादे का पता सिर्फ़ इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति से नहीं लगाया जा सकता।

बेंच ने कहा,

"हत्या करने के इरादे को सिर्फ़ इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। खास तौर पर, इरादे का पता इस बात से चलता है कि हमलावर ने शरीर के किस हिस्से को निशाना बनाया, साथ ही इस जानकारी से भी (जो 'मेन्स रिया' यानी आपराधिक इरादे का हिस्सा है) कि शरीर के किसी अहम हिस्से पर उस चीज़ से हमला करने पर गंभीर चोट लगेगी, जिससे आम तौर पर मौत हो सकती है या मौत हो जाएगी।"

मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि पीड़ित पर हमले की क्रूरता से आरोपी का इरादा मौत का कारण बनने का पता चलता है।

कोर्ट ने कहा:

"...वह चुपके से हथियार छिपाकर मृतक के पीछे से आया ताकि यह पक्का किया जा सके कि मृतक को लड़ने का या अपने बचाव के अधिकार का इस्तेमाल करने का कोई मौका न मिले।"

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि अपीलकर्ता ने बार-बार मृतक के सिर पर हमला किया, जिससे उसका इरादा साफ पता चलता है; उसका मकसद सिर्फ़ मृतक को चोट पहुंचाना नहीं था। बेंच ने कहा कि अगर इरादा यही होता, तो अपीलकर्ता शरीर के किसी ऐसे हिस्से पर वार कर सकता था जो शरीर का अहम हिस्सा न हो।

कोर्ट ने अपीलकर्ता की इस दलील को भी खारिज किया कि अभियोजन पक्ष का मामला इसलिए कमज़ोर हो गया, क्योंकि एक अहम गवाह से पूछताछ नहीं की गई।

तय क्रिमिनल लॉ के सिद्धांतों का ज़िक्र करते हुए बेंच ने कहा कि सबसे अच्छे सबूत का नियम क्रिमिनल न्यायशास्त्र में लागू नहीं होता।

इसने समझाया कि प्रॉसिक्यूशन चार्जशीट में बताए गए हर गवाह से पूछताछ करने के लिए मजबूर नहीं है और यह प्रॉसिक्यूशन को तय करना है कि उसके केस को साबित करने के लिए कौन से गवाह ज़रूरी हैं।

बेंच ने कहा कि अगर बचाव पक्ष किसी ऐसे गवाह की गवाही को ज़रूरी मानता है जिसकी जांच नहीं हुई है तो वह हमेशा ऐसे गवाह को बचाव में बुलाने के लिए तैयार है।

बेंच ने आगे कहा कि एक बार जब प्रॉसिक्यूशन भरोसेमंद चश्मदीद गवाह की गवाही से घटना को साबित करने में कामयाब हो जाता है तो मकसद का सवाल अपनी अहमियत खो देता है।

चूंकि प्रॉसिक्यूशन ने अपील करने वाले का गुनाह साबित करने के लिए सीधे सबूत पेश किए, इसलिए कोर्ट ने माना कि मकसद के सबूत की कमी से प्रॉसिक्यूशन के केस पर कोई असर नहीं पड़ा।

बेंच ने कहा,

"इन हालात में, जो बहस हुई और ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूतों को देखते हुए यह कोर्ट यह मानता है कि अपील करने वाले ने मरने वाले की मौत के इरादे से काम किया, जो उसके काम का एक स्वाभाविक नतीजा था। इसलिए हमें ट्रायल कोर्ट के दिए गए विवादित फैसले में कोई कमी या गड़बड़ी नहीं मिली। इसलिए यह अपील खारिज की जाती है।"

ट्रायल कोर्ट के सज़ा या सज़ा के फैसले में कोई कमी न पाते हुए हाईकोर्ट ने अपील खारिज की।

कोर्ट ने अपील करने वाले के बेल बॉन्ड भी कैंसिल कर दिए और उसे अपनी उम्रकैद की बची हुई सज़ा काटने के लिए तुरंत ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया।

इसने आगे निर्देश दिया कि अगर वह सरेंडर नहीं करता है तो ट्रायल कोर्ट उसकी कस्टडी सुरक्षित करने के लिए नॉन-बेलेबल वारंट जारी करेगा।

Case title - Babu Lal vs State 2026 LiveLaw (AB) 475