इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम सभा भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई का दिया आदेश

तालाबों, चरागाहों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को समाप्त करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण और व्यापक आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि ग्राम सभा भूमि पर अतिक्रमण की सूचना देने या उसे हटाने में प्रधानों, लेखपालों और राजस्व अधिकारियों की निष्क्रियता आपराधिक विश्वासघात के समान है।

जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की पीठ ने अपने 24 पृष्ठों के आदेश में न केवल राज्य भर में सार्वजनिक भूमि या सार्वजनिक उपयोगिता के लिए आरक्षित भूमि पर 90 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, बल्कि कानून के अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही का भी आदेश दिया।

प्रधान और लेखपाल सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षक

कोर्ट ने शुरुआत में इस बात पर ज़ोर दिया कि 'तालाब (बबली)' या अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि के रूप में दर्ज भूमि, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 28-ए और 28-बी के तहत गठित भूमि प्रबंधक समिति द्वारा ट्रस्ट के रूप में रखी जाती है।

इसमें यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 66 और 67 के साथ पठित, ग्राम पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, उसके दुरुपयोग और गलत कब्जे से बचाने और बेदखली के बाद उसके कब्जे को बहाल करने का प्रावधान है।

कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में प्रधान और सचिव के रूप में लेखपाल, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के अनुसार, ऐसी संपत्ति की सुरक्षा करने और किसी भी अतिक्रमण की तुरंत तहसीलदार को सूचना देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।

जस्टिस गिरि ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसा न करना केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे में 'साज़िश और उकसावे' के समान है।

कोर्ट ने कहा,

"यदि कोई सूचना नहीं दी जाती है या देरी से सूचना दी जाती है तो भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान और सचिव यानी लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वे संपत्ति के संरक्षक हैं।"

कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष होने के नात, ग्राम प्रधान को अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1)(जी)(iii) के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

इस मामले में कोर्ट ने पाया कि मिर्जापुर के ग्रामीणों ने एक तालाब पर अतिक्रमण कर लिया और उसे हटाने के लिए 2006 की धारा 67 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनकी निष्क्रियता के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।

इस तरह के कृत्यों के पारिस्थितिक और संवैधानिक निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस गिरि ने कहा:

"तालाबों, झीलों और अन्य प्राकृतिक जलाशयों जैसे जल निकायों पर अतिक्रमण से गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन और पर्यावरणीय क्षरण होता है। ये जल निकाय भूजल स्तर को बनाए रखने, जैव विविधता को सहारा देने और एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। निजी या व्यावसायिक उपयोग के लिए उनका अवैध कब्ज़ा या रूपांतरण प्राकृतिक जल चक्र को बाधित करता है, भूजल के क्षरण, प्रदूषण और जलीय आवासों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जनता के स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार पर असर पड़ता है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह के कृत्य न केवल समुदाय के लिए कठिनाई और संकट का कारण बनते हैं, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा, पीठ ने आगे कहा कि इस तरह के अतिक्रमण अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं क्योंकि ये सार्वजनिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रशासन में मनमानी पैदा करते हैं।

पीठ ने कड़े शब्दों में याद दिलाया:

"जल ही जीवन है", अर्थात "जल ही जीवन है", इसलिए जल के बिना पृथ्वी पर किसी भी प्राणी का जीवन नहीं है। इसलिए इसे हर हाल में बचाना होगा।

तदनुसार, कोर्ट ने कहा कि जलाशयों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है। इसे "जितनी जल्दी हो सके, भारी जुर्माने, लागत और दंड के साथ" हटाया जाना चाहिए।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने कहा कि चूंकि भूमि प्रबंधक समिति ग्राम सभा की संपत्ति के संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार है, इसलिए प्रधान और लेखपाल सहित इसके सदस्यों की निष्क्रियता, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 316 के तहत आपराधिक विश्वासघात के साथ-साथ उकसावे और षड्यंत्र के आरोपों की भी श्रेणी में आएगी।

निर्णय में विस्तार से बताया गया कि ग्राम सभा की भूमि 'सौंपी गई संपत्ति' है। अतिक्रमणों की सूचना न देकर या गलत कब्ज़े की अनुमति देकर इसकी सुरक्षा में कोई भी विफलता, सार्वजनिक विश्वास का बेईमानी से दुरुपयोग है।

इस प्रकार, जस्टिस गिरि ने निर्देश दिया कि ऐसी विफलताओं के लिए बीएनएस के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने जवाबदेही के लिए सख्त समय-सीमाएं निर्धारित कीं:

1. प्रधान/लेखपाल: किसी भी अतिक्रमण की सूचना 60 दिनों के भीतर आर.सी. फॉर्म 19 के माध्यम से तहसीलदार को देनी होगी।

2. तहसीलदार: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कारण बताओ नोटिस (आर.सी. फॉर्म 20) जारी करने के 90 दिनों के भीतर कार्यवाही पूरी करनी होगी, जिससे न केवल आदेश, बल्कि अतिक्रमण को वास्तविक रूप से हटाना और सार्वजनिक भूमि की बहाली सुनिश्चित हो सके।

3. यदि देरी के लिए कोई वैध कारण दर्ज नहीं किया जाता है तो यह राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 195 के तहत कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 67 के तहत किसी आदेश के विरुद्ध अपील के लंबित रहने मात्र से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 5 के तहत किसी विशिष्ट स्थगन आदेश के अभाव में बेदखली पर स्वतः रोक नहीं लग जाती।

अनिवार्य विभागीय एवं आपराधिक कार्रवाई

जस्टिस गिरि ने यह भी निर्देश दिया:

1. उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को ऐसी विफलताओं को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नियम 195 और धारा 233(ix) के अंतर्गत कदाचार मानते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

2. साथ ही BNS की धारा 316 के अंतर्गत आपराधिक विश्वासघात, षडयंत्र और दुष्प्रेरण के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

3. कार्रवाई न करने वाले प्रधानों को पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1)(छ)(iii) के अंतर्गत पद से हटाया जाना चाहिए।

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि यदि कोई तहसीलदार या तहसीलदार (न्यायिक) धारा 67 के अंतर्गत 90 दिनों के भीतर कार्यवाही पूरी करने में विफल रहता है और देरी के कारणों को दर्ज करने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए।

पीठ ने यह सुनिश्चित करते हुए पुलिस अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आदेश दिया कि यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण और बिना किसी बाधा के पूरी हो।

इसने यह भी निर्देश दिया कि सूचना देने वाले (अतिक्रमण की सूचना देने वाले व्यक्ति) को हर स्तर पर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यदि अतिक्रमण जारी रहता है या आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दीवानी अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

कोर्ट ने प्रवर्तन के लिए विस्तृत और राज्यव्यापी निर्देश भी जारी किए:

1. सभी जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) 90 दिनों के भीतर सार्वजनिक भूमि पर सभी अतिक्रमणों को हटाना सुनिश्चित करेंगे।

2. अपर मुख्य सचिव (राजस्व) और सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को यह आदेश उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला और राजस्व कार्यालय में प्रसारित करना होगा।

3. सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों द्वारा की गई कार्रवाई और हटाए गए अतिक्रमणों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. यदि उच्च अधिकारी उल्लंघनों की अनदेखी करते हैं या लापरवाह अधीनस्थों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो उनकी भूमिका को उकसाने या षड्यंत्र के रूप में माना जा सकता है।