इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांस महिला को राहत दी, ट्रांसजेंडर समुदाय के अन्य सदस्यों पर लगाया था उत्पीड़न का आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ट्रांस महिला को राहत प्रदान की, जिसने न्यायालय में यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि सहारनपुर शहर में अन्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य उसे परेशान कर रहे हैं।

उसकी रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का सम्मानपूर्वक आनंद लेने से अवैध रूप से रोका न जाए।

याचिकाकर्ता जो मूल रूप से एक ट्रांस-महिला है, उन्होंने न्यायालय में यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ अन्य सदस्यों (प्रतिवादी 5 से 10) ने सहारनपुर के एक विशिष्ट क्षेत्र को अपना 'क्षेत्र' घोषित कर दिया है, जिससे उसे (याचिकाकर्ता) बच्चे के जन्म या विवाह जैसे अवसरों पर किसी भी घर में जाने से रोका जा रहा है।

उसकी शिकायत यह थी कि प्रतिवादी 5 से 10 उसे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने अतीत में उसके साथ मारपीट की है और नियमित रूप से उसे धमकियां देते हैं। नतीजतन, उसने बताया कि उसे जीविका के लिए जिस भीख पर निर्भर रहना पड़ता है।

उनके मामले की सुनवाई करते हुए, खंडपीठ ने शुरू में ही नोट किया कि याचिकाकर्ता के पास ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत धारा 17 के तहत राष्ट्रीय परिषद से संपर्क करने का उपाय है।

कोर्ट ने कहा, “राष्ट्रीय परिषद अधिनियम संख्या 40, 2019 के तहत मौजूद है और याचिकाकर्ता निर्दिष्ट मामलों के संबंध में इस निकाय के समक्ष अपनी शिकायत व्यक्त कर सकता है, साथ ही एक नागरिक के रूप में याचिकाकर्ता किसी भी अन्य नागरिक की तरह सम्मान के साथ जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा का हकदार है।”

इसके अलावा, न्यायालय ने मामले के तथ्यों के बारे में कोई राय नहीं देते हुए, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 (डीएम, सहारनपुर) के समक्ष हलफनामे और प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ दो सप्ताह के भीतर एक आवेदन दायर करने के निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया।

न्यायालय ने डीएम, सहारनपुर को याचिकाकर्ता के आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने तथा यदि आवश्यक हो तो एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो यह सुनिश्चित करे कि प्रतिवादी 5 से 10 याचिकाकर्ता के अधिकारों पर अवैध रूप से प्रतिबंध न लगाएं।

कोर्ट ने याचिका निस्तारण के साथ निर्देश दिया कि किसी भी मामले में, आवश्यक व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए, ताकि प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को किसी भी तरह का अनुचित नुकसान न पहुंचाया जाए।

केस टाइटलः हुमा @ वासिफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 482

केस टाइटल: 2024 लाइव लॉ (एबी) 482

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