आजम खान को मिली अंतरिम जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- ED की गिरफ्तारी 'दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे वाली'
Shahadat
17 Nov 2026 7:57 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को अंतरिम जमानत दी। खान ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मामले की परिस्थितियों और गिरफ्तारी के तरीके से यह स्पष्ट होता है कि पूरी कार्रवाई "दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे" से की गई।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की बेंच ने प्रथम दृष्टया यह माना कि खान को गिरफ्तार करते समय ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत दी गई अनिवार्य प्रक्रियाओं का ठीक से पालन नहीं किया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के सामने एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो जमानतें (Sureties) पेश करने पर खान को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
यह राहत सुनवाई की अगली तारीख (10 दिसंबर) तक लागू रहेगी। इस बीच, ED को खान की याचिका के जवाब में अपना विस्तृत पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया।
कोर्ट खान की उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्हें 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि 'पैन कार्ड' मामले में जेल से उनकी रिहाई के ठीक 40 मिनट बाद ही उन्हें फिर से पकड़ लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को आदेश जारी कर ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली खान की रिट याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचे। याचिका में खान को हिरासत से रिहा करने की भी मांग की गई।
खान ने आरोप लगाया कि ED ने उन्हें दुर्भावनापूर्ण इरादे से गिरफ्तार किया है। सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि खान की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना का हिस्सा है, जिसका मकसद उन्हें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में ही रखना है।
वहीं, इन आरोपों का विरोध करते हुए ED की ओर से पेश सीनियर वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि रिमांड की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) खान को बता दिए गए। उन्होंने बताया कि कई अधिकारियों ने खान को दस्तावेज देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बार-बार उन्हें लेने से इनकार किया।
दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने उन परिस्थितियों पर ध्यान दिया, जिनमें उन्हें हिरासत में लिया गया।
कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की:
"...याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर गौर करते हुए - कि याचिकाकर्ता को एक अन्य मामले (पैन कार्ड केस) में जमानत बॉन्ड और ज़मानतदार पेश करने के बाद, 31.10.2026 को शाम 7:10 बजे जेल से रिहा किया गया, और रिहाई के तुरंत बाद जेल गेट पर ही उसे इस मामले में हिरासत में ले लिया गया - यह साफ तौर पर दिखाता है कि मौजूदा कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे से की गई।"
इस सवाल पर कि क्या गिरफ्तारी के समय ED ने खान को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार बताए (जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी है), कोर्ट ने कहा:
"...रिट याचिका के साथ लगे दस्तावेजों से पता चलता है कि गिरफ्तारी मेमो, गिरफ्तारी के आधार और इस मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता मानने के कारण, उसे रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले या उस समय तक लिखित रूप में नहीं दिए गए। बताया गया कि याचिकाकर्ता को इन बातों के बारे में मौखिक रूप से बता दिया गया था, क्योंकि उसने दस्तावेज लेने से इनकार किया था।"
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि ED का कहना था कि दस्तावेज लेने से इनकार करने के बाद खान को उनके बारे में मौखिक रूप से बता दिया गया था।
हाईकोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों में उन्हें तैयार करने की जगह, तारीख या समय का जिक्र नहीं था; ये जगहें खाली छोड़ दी गईं।
कोर्ट ने पाया कि 31 अक्टूबर 2026 को रात 9:10 बजे खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज के साथ भी गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज नहीं जोड़े गए।
कोर्ट ने एक और बात पर गौर किया कि ऐसा कोई वीडियो या फोटो मौजूद नहीं है, जिसमें कोई ED अधिकारी खान से गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज लेने के लिए कह रहा हो, और खान ने ऐसा करने से इनकार किया हो।
अदालत ने गौर किया कि ED ने 31 अक्टूबर को खान की गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन उसने ऐसा कोई वीडियो या तस्वीर पेश नहीं की, जिसमें अधिकारी खान से गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) लेने के लिए कह रहा हो और खान उन्हें लेने से मना कर रहा हो।
अदालत ने आगे कहा कि 1 नवंबर 2026 की ED की रिमांड अर्जी में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी की गई।
अदालत ने इस पर टिप्पणी की:
"इसके अलावा, जब हम प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 1.11.2026 को दायर की गई रिमांड अर्जी को देखते हैं तो हमें उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि 31.10.2026 को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी की गई.."
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने माना कि प्रथम दृष्टया (prima facie) यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का ED द्वारा सख्ती से पालन नहीं किया गया।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान ED द्वारा दिए गए विपरीत तर्कों पर आगे विचार करने की आवश्यकता है।
इससे पहले, ED ने एक 'पंचनामा' का हवाला दिया, जो तब तैयार किया गया था जब खान ने कथित तौर पर गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) लेने से इनकार किया। इसे ED ने अपने संक्षिप्त जवाबी हलफनामे (Counter-Affidavit) के साथ एक दस्तावेज (Annexure) के रूप में दाखिल किया।
ED का तर्क था कि उसने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत दिए गए सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन किया, इसलिए खान किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।
अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के तर्कों को देखते हुए इस मामले पर और विचार करने की आवश्यकता है।
अदालत ने कहा,
"...हम प्रथम दृष्टया इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करते समय प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया।"
अदालत ने आगे कहा कि ED के वकील द्वारा दिए गए विपरीत तर्कों पर और विचार करने की जरूरत है। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अदालत का मानना था कि खान को अंतरिम जमानत (Interim Bail) पर रिहा किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान ED ने संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दाखिल किया, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया। अदालत ने एजेंसी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। खान को संक्षिप्त जवाबी हलफनामे पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया गया।
इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 10 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया।
Case Title : Mohd Azam Khan vs. Directorate Of Enforcement And 4 Others 2026 LiveLaw (AB) 945

