इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 'एसडीएम' द्वारा 3 दिनों के लिए अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 25,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‌पिछले हफ्ते जौनपुर जिले में तैनात सब-ड‌िविजनल मजिस्ट्रेट के 'मनमाने' कृत्य के कारण तीन दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखे गए एक व्यक्ति को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सुरेंद्र सिंह-प्रथम की पीठ ने शिव कुमार वर्मा और अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य 2021 के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर व्यक्ति/याचिकाकर्ता को 10,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

खंडपीठ ने यह आदेश रमेश चंद गुप्ता द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 151/107/116 के तहत एक मामले के संबंध में मनमाने ढंग से और अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था।

दरअसल, थाना प्रभारी ने 9 जनवरी 2022 को सीआरपीसी की उपरोक्त धाराओं के तहत आरोपी का चालान कर दिया और उसे पूरी रात हिरासत में रखा गया। अगले दिन, 10 जनवरी, 2022 को याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 के सामने लाया गया। 10 जनवरी, 2022 को उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। 22 जनवरी, 2022 की अगली तारीख तय की गई और याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया।

11 जनवरी, 2022 को याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी संख्या 3 (एसडीएम) के समक्ष एक और जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन इस पर 13 जनवरी, 2022 को ही सुनवाई हुई और उसके बाद याचिकाकर्ता को रिहा कर दिया गया।

याचिकाकर्ता का मामला था कि उसने प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष 11 जनवरी, 2022 को जमानत आवेदन दायर किया था, हालांकि उन्होंने उस पर 13 जनवरी, 2022 को सुनवाई की, जिसका अर्थ यह है कि वह पुलिस हिरासत के साथ-साथ न्यायिक हिरासत में अवैध और मनमानी हिरासत में रहा।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश एजीए ने याचिकाकर्ता की तथ्यात्मक दलीलों को स्वीकार कर लिया, हालांकि, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के हित में उचित थी और इसलिए, वह किसी मुआवजे का हकदार नहीं है।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने 11 जनवरी, 2022 को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश 13 जनवरी 2022 को ही पारित किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता की 11 से 12 जनवरी 2022 तक हिरासत उचित नहीं थी।

न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 ने सीआरपीसी की धारा 107 के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया है क्योंकि धारा 111 सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 107, धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के तहत कार्य करता है, ऐसी धारा के तहत किसी भी व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करना आवश्यक समझता है, तो वह लिखित रूप में एक आदेश देगा (i) प्राप्त जानकारी का सार, (ii) निष्पादित किए जाने वाले बांड की राशि, (iii) वह अवधि जिसके लिए इसे लागू होना है, और (iv) ज़मानत की संख्या, चरित्र और वर्ग (यदि कोई भी) आवश्यक है।।

न्यायालय ने पाया कि धारा 111 सीआरपीसी की ये आवश्यक सामग्रियां प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित 13 जनवरी, 2022 के आदेश में पूरी तरह से अनुपस्थित थीं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से कार्य किया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश (10 जनवरी, 2022), के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को जमानत याचिका दायर करने में विफलता के कारण हिरासत से रिहा नहीं किया गया था।

अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता को भी सीआरपीसी की धारा 107 के तहत फंसाया गया था, इसलिए उसे इस संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए कि उसे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा निर्धारित अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए...जमानतदारों के साथ या उसके बिना, बांड निष्पादित करने की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए।

कोर्ट ने नोट किया,

“प्रतिवादी संख्या 3 ने उसे कारण बताने का निर्देश देने के बजाय, उसे केवल इस आधार पर जेल भेज दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई जमानत याचिका दायर नहीं की गई थी। दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 116 के तहत आवश्यक कोई भी जांच मजिस्ट्रेट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा नहीं की गई थी। अत: यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 3 ने कानून के स्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की है।''

केस टाइटलः रमेश चंद गुप्ता @ चंदू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 247

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 247

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