इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल से पहले की शराब की दुकान के लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार किया

हाल ही में, एलकेजी के एक छात्र द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक देशी शराब की दुकान के लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह एक स्कूल के बहुत करीब स्थित थी, जबकि शराब की दुकान स्कूल से बहुत पुरानी थी।

चीफ ज‌स्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने कहा, "केवल यह तथ्य कि दुकान का इस्तेमाल स्कूल के अस्तित्व में आने से पहले के वित्तीय वर्ष में शराब की दुकान के रूप में किया गया है, लाइसेंस देने के उद्देश्य से प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लाइसेंस लाइसेंसधारी को 2002 के नियम 8 के तहत पात्रता पूरी करने पर जारी किया जाता है, न कि संबंधित दुकान को।"

हाईकोर्ट का फैसला

अदालत ने पाया कि शराब की दुकान स्कूल के अस्तित्व से पहले की है, इसका लाइसेंस हर साल नवीनीकृत किया जाता है और दुकान स्कूल से 20-30 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये सभी स्थापित तथ्य हैं। न्यायालय ने पाया कि 1968 के नियम 5(4)(ए) तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियम, 2002 (नियम 2002) के नियम 8(डी)(आई) के अनुसार, खुदरा देशी मदिरा की दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले किसी भी आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास 1968 के नियम के अनुसार दुकान चलाने के लिए उस इलाके में उपयुक्त परिसर है या किराए पर लेने की व्यवस्था है।

कोर्ट ने कहा, इसलिए, अपने वर्तमान लाइसेंस की समाप्ति पर, आवेदक को 1968 के नियम की धारा 5(4)(ए) के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसके अनुसार पूजा स्थल या स्कूल या अस्पताल या आवासीय कॉलोनी से मदिरा की दुकान की प्रस्तावित न्यूनतम दूरी आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि नियम का प्रावधान केवल उस वर्ष के लिए लागू होगा, जिसमें लाइसेंस पहले ही प्रदान किया जा चुका है और यह हमेशा के लिए सही नहीं रहेगा।

"उपर्युक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति को देखते हुए, प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया जाना उचित नहीं है कि नियम 5(4)(ए) के प्रावधानों के बावजूद, नियम 5(4)(ए) के प्रावधान की सहायता से, एक बार लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, दुकान को साल दर साल लाइसेंस दिया जा सकता है।"

प्रतिवादियों द्वारा दिए गए तर्कों को असमर्थनीय पाते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि दुकान के शराब लाइसेंस को बाद के वर्षों के लिए नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। तदनुसार, जनहित याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

केस टाइटल : मास्टर अथर्व माइनर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य [जनहित याचिका संख्या - 335/2024]

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