यूपी में मुठभेड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने दो हफ्ते में सरकार को पक्ष रखने को कहा

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही पुलिस मुठभेड़ का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ( PUCL) की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय पारिख ने कहा कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक साल में करीब 15 सौ पुलिस मुठभेड़ हो चुकी हैं जिनमें 58 लोगों की मौत हो गई है। इन मुठभेड़ की कोर्ट की निगरानी या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में सीबीआई या SIT से जांच होनी चाहिए। साथ ही पीड़ितों के परिवारवालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। पारिख ने पीठ को बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले की जांच शुरू की है।

पीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ता को कॉपी यूपी सरकार की वकील ऐश्वर्या भाटी को देने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि वो दो सप्ताह बाद मामले की सुनवाई करेगा।

याचिका में NGO ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने बयानों को भी शामिल किया है जिनमें उन्होंने अपराधियों को गोली मारने की बात की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा NHRC को दिए गए आंकड़े के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018 तक मुठभेड़ में 45 लोगों की मौत हुई है जबकि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध आंकड़े कहते हैं कि पिछले एक साल में 1100 मुठभेड़ में 49 लोगों की मौत हुई और 370 लोग घायल हुए। याचिका में PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुठभेड़ की जांच के लिए गाइडलाइन जारी की थी।

याचिका में मांग की गई है कि इन सभी मामलों की सीबीआई या SIT से जांच कराई जाए। जांच की या तो सुप्रीम कोर्ट खुद निगरानी करे या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज इसकी अगुवाई करें। पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा दिलाया जाए।