अब गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार भी कोर्टरूम में ले जा सकते हैं मोबाइल, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

 सुप्रीम कोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोर्टरूम में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। सहायक रजिस्ट्रार डॉ सुशील कुमार शर्मा द्वारा  जारी एक संचार के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने ऐसे मीडियाकर्मियों द्वारा रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करने के अनुरोध की अनुमति दी है।

 परिपत्र कहता है: "... भारत के मुख्य न्यायाधीश को  साइलेंट मोड में कोर्ट रूम के अंदर मोबाइल फोन ले जाने के लिए ऐसे मीडियाकर्मियों / पत्रकारों को अनुमति देने के लिए प्रसन्नता हो रही है जिन्हें रजिस्ट्री द्वारा छः महीनों के पास जारी किए गए हैं और डिप्टी रजिस्ट्रार (पब्लिक रिलेशंस) इस बात पर उपयुक्त कार्य करेंगे कि मोबाइल फोन वाले व्यक्ति को कोर्ट रूम  के अंदर अनुमति दी जाए। "

 हालांकि, संचार में चेतावनी दी गई, “ यह निर्देश दिया गया है कि कोर्ट रूम के अंदर कोई परेशानी / उपद्रव पैदा करने वाला सेल फोन कोर्ट मास्टर द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सुरक्षा) को सौंप दिया जाएगा।"  सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला

मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को अदालत के कमरे के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति देने के एक महीने से भी अधिक समय बाद  सुनाया। इसके बाद कई पत्रकारों ने सीजेआई के साथ इस मुद्दे को उठाया था क्योंकि अब तक केवल वकीलों को अदालत के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत थी जिससे लाइव-ट्वीट सत्र सक्षम हो गया।