Top
Begin typing your search above and press return to search.
ताजा खबरें

कावेरी जल विवाद: केंद्र ने सौंपी ड्राफ्ट स्कीम, 16 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

LiveLaw News Network
14 May 2018 10:29 AM GMT
कावेरी जल विवाद: केंद्र ने सौंपी ड्राफ्ट स्कीम, 16 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
x

कावेरी नदी जल विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट स्कीम सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सोमवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस स्कीम को तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी को देखने के लिए कहा है। पीठ अब मामले की सुनवाई 16 मई को करेगी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ कर दिया कि वो स्कीम की कानूनी वैधता पर नहीं बल्कि ये तय करेगी कि ये फरवरी में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है या नहीं।

वहीं केंद्र की ओर ये AG के के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि पीठ इसे अथॉरिटी, बोर्ड या कोई भी नाम दे सकती है।

वहीं केंद्र की ओर से जो ड्राफ्ट स्कीम सौंपी गई है उसके मुताबिक कावेरी जल के प्रबंधन के लिए दस सदस्यों की अथॉरिटी बनेगी जिसका मुख्यालय बंगलूरू में होगा। ये अथॉरिटी कावेरी के जल का नियंत्रण और निगरानी करेगी। कर्नाचक और तमिलनाडु के डैम भी निगरानी अथॉरिटी ही करेगी लेकिन इनका रखरखाव राज्य करेंगे। अथॉरिटी ये सुनिश्चित करेगी कि तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पानी छोड़ा जाए। अथॉरिटी का फैसला राज्यों पर बाध्यकारी होगा। स्कीम में कहा गया है कि अगर कर्नाटक पानी छोड़ने में नाकाम रहता है तो अथॉरिटी मामले को केंद्र के पास भेजेगी और केंद्र कर्नाटक को पानी छोड़ने के निर्देश देगा। केंद्र का आदेश बाध्यकारी होगा। अगर कर्नाटक की ओर से रानी छोड़ने में कोई चूक होती है तो उतनी ही मात्रा को अगले महीने कर्नाटक के खाते में जोड़ा जाएगा।

8 मई को यह टिप्पणी करते हुए कि केंद्र द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरीके बीच कावेरी पानी के साझा करने की योजना तैयार ना करना " घोर अवमानना" है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जल संसाधन सचिव को 14 मई को पेश होने के निर्देश दिए थे।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने  अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलीलों को मानने से इंकार कर दिया कि 'योजना' तैयार है और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित होने के बाद अदालत के समक्ष रखा जाएगा जो शीघ्रता से किया जाएगा।

 बेंच ने एजी को बताया कि एक बार फैसला दिया गया है, इसे लागू किया जाना है। 16 फरवरी के फैसले के अनुसार अब तक एक योजना बनाना केंद्र का दायित्व है।

 सीजेआई ने कहा, "ऐसा नहीं करना इस अदालत की घोर अवमानना ​​है। हम केंद्रीय जल संसाधन सचिव को 14 मई को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित चाहते हैं और वह निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए एक मसौदा योजना के साथ आएंगे। "

एजी ने कहा कि केंद्र इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समय मांग रहा है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के चल रहे अभियान के चलते केंद्रीय मंत्रिमंडल मौजूद नहीं है। उन्होंने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम से संबंधित फैसले पर पूरे देश में हालिया आंदोलन का हवाला दिया और कहा कि इससे नौ लोगों की मौत हो गई।

"हम एक मतदान बाध्य राज्य में ऐसी ही स्थिति नहीं चाहते हैं", उन्होंने कहा और कहा कि यह 4 टीएमसीएफटी पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक तक सीमित था।

बेंच ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा, "देरी होने के बावजूद  हम मसौदा योजना के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय,  नदी विकास और गंगा कायाकल्प के सचिव को निर्देशित करते हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है 14 मई को 10.30 बजे इस अदालत के समक्ष वो पेश होंगे। हमने उपर्युक्त सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए निर्देशित किया है ताकि योजना के तहत प्राधिकरण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को कार्यान्वित कर सकें क्योंकि इसके पास डिक्री की स्थिति है। "

तमिलनाडु के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े ने एजी की याचिका का विरोध किया और कहा, " अवमानना ​​के लिए यह उपयुक्त मामला है। किसी को जेल भेजा जाना चाहिए तभी वो राज्य की समस्या का एहसास करेंगे। "

एक चरण में एजी ने कहा कि अगर प्राधिकरण को 'योजना' के तहत गठित किया गया तो यह केवल पानी छोडने पर नजर रख सकता है लेकिन   पानी  पर नियंत्रण नहीं रख सकता।

सीजेआई ने एजी को बताया, "हम उसी वर्ग में वापस नहीं जाना चाहते। आप (केंद्र) ने हमारे फैसले को सही ढंग से नहीं समझा है। हम चाहते हैं कि आप एक योजना लाएं जो इस अदालत की एक डिक्री के रूप में पानी की रिहाई को लागू करेगी। प्राधिकरण के पास पानी की रिहाई पर फैसला करने के लिए पूर्ण शक्ति होनी चाहिए, चाहे वह फसल हो या पीने के पानी के लिए हो, जिसमें संकट का सवाल भी शामिल है। "

नाफड़े के साथ वकील जी उमापति ने एजी के सबमिशन का दृढ़ता से विरोध किया और कहा कि अब यह स्पष्ट है कि केंद्र निर्णय को लागू करने में रूचि नहीं रखता।

उन्होंने कहा, "केंद्र तमिलनाडु के लोगों को घुमा  रहा है और हमने इस सरकार में पूरी तरह से विश्वास खो दिया है। देरी राजनीतिक विचारों से  प्रेरित है और हमें पानी नहीं मिल रहा है। वे केवल कर्नाटक चुनावों के लिए इंतजार कर रहे हैं। " तमिलनाडु ने अपने आवेदन में 4 टीएमसीएफटी पानी के रिहाई के लिए एक दिशा निर्देश  की मांग की तो कर्नाटक ने कहा कि  वर्ष 2017-18 कावेरी बेसिन में एक संकट वर्ष है और यह भी लगातार तीसरी बार है। संकट सूत्र को लागू करते हुए कर्नाटक ने 11.04 टीएमसीएफटी की मात्रा के मुकाबले तमिलनाडु को 116.6 9 7 टीएमसीएफटी पानी जारी किया था। इसलिए 16.66 टीएमसीएफटी का अतिरिक्त पानी सुनिश्चित किया गया था। इस साल मार्च और अप्रैल में भी  राज्य ने 1.4 टीएमसीएफटी (1.24 टीएमसीएफटी के मुकाबले) और 1.10 टीएमसीएफटी (1.22) पानी छोड़ा था।

Next Story