दिल्ली बार एसोसिएशन ने दिल्ली HC ACJ के FIR का आदेश देने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली
बुधवार को दिल्ली की सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने वकीलों की हड़ताल को वापस ले लिया है क्योंकि यह कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है जिनके इशारे पर बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर एक महिला वकील से धक्का मुक्की करने पर एफआईआर दर्ज की गई है |
सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों की बेंच ने बुधवार को तीसहजारी कोर्ट के बार एसोसिएशन को हड़ताल पर जाने या तीस हजारी या किसी अन्य अदालत में अदालत के किसी भी बहिष्कार में भाग लेने से रोक दिया था।
लेकिन दिल्ली बार एसोसिएशन के मानद सचिव जयवीर सिंह चौहान के अनुसार; " दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद कि वह उस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ उचित कदम उठाएंगी जिनकी वजह से बार के 50 सदस्यों के खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई, इसलिए इस आश्वासन पर समन्वय समिति ने फिर से शुरू करने और अदालत में हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। "
बार एसोसिएशन के मानद सचिव जयवीर सिंह चौहान का संदेश पढ़ें।
चौहान ने लाइव लॉ को बताया कि वह व्यक्तिगत रूप से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल से बुधवार को शाम 4 बजे मिले और उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
यह हड़ताल तब वापस ली गई जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बार एसोसिएशन को हड़ताल करने से रोक दिया और महिला वकील अफसां प्राचा को सुरक्षा प्रदान की, जिन्होंने तीस हजारी कोर्ट परिसर में बार के सदस्यों सहित वकीलों द्वारा हस्तक्षेप की शिकायत की थी।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बार के सदस्यों सहित 50 वकीलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद तीस हजारी अदालत में हड़ताल कर दी गई थी। अफसां की शिकायत पर वकीलों पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार के हस्तक्षेप के चलते मामला दर्ज किया गया।
अफसां ने शिकायत की थी कि वह 4 मई को वकील द्वारा परेशान की गईं जब वो प्रशांत कुमार की अदालत के बाहर जमानत मामले में उपस्थित होने की प्रतीक्षा कर रही थीं। 4 मई को दिल्ली बार एसोसिएशन ने तीस हजारी अदालत के पुनर्विकास और बार के 4,000 की मांग के मुकाबले केवल 2,800 कक्ष आवंटित करने के निर्णय के विरोध में तीस हजारी अदालत में हड़ताल की गई थी।
