झारखंड हाईकोर्ट जुलाई से शीघ्र विचारण के लिए 1,000 मामलों की सुनवाई करेगा

झारखंड उच्च न्यायालय अब जुलाई से 1,000 संवेदनशील मामलों की सुनवाई करेगा। राज्य सरकार को ऐसे मामलों का चयन करने के लिए कहा गया है जिनका निपटारा राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

 हाल ही में हुई एक बैठक में उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द सूची देने का निर्देश दिया है।

"पिछले साल 501 मामलों के निपटारे के लिए कदम उठाने के बाद न्यायपालिका ने अब शीघ्र निपटान के लिए 1,000 मामले लेने का फैसला किया है।इन मामलों की सुनवाई मध्य जुलाई से शुरू होगी, “  झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने कहा।

निर्देश के मुताबिक संबंधित संबंधित विभागों से मामलों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें 28 मई तक अदालत में पेश किया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखे एक पत्र में आपराधिक जांच विभाग ने शस्त्र अधिनियम, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम, बलात्कार, POCSO  अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्ति और धन की कमी, लूट और  और ऐसे मामले जहां अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी है, से संबंधित मामलों का चयन करने के लिए कहा है।निर्देश के मुताबिक, 10 प्रतिशत मामले  बलात्कार और आर्म्स एक्ट  से संबंधित होने चाहिए और 5 प्रतिशत मामलेअनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम, पॉक्सो, एनडीपीएस अधिनियम और संगठित अपराध अधिनियम से संबंधित होने चाहिए।

जिले से उन मामलों का चयन करने के लिए कहा गया है जहां गवाहों की संख्या 10 से अधिक नहीं है और प्रमुख गवाह सरकारी कर्मचारी हैं, खासकर डॉक्टर और जांच अधिकारी।