कलकत्ता HC ने राज्य चुनाव आयोग को व्हाट्सएप पर भेजे गए वैध नामांकन पत्रों को मंजूर करने के निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग से भंगूर के उन नौ उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के सत्यापन के लिए कहा है, जिन्होंने इसे व्हाट्सएप के माध्यम से ब्लॉक विकास अधिकारी को भेजा था।

आदेश पारित करने से पहले न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने आयुक्त द्वारा दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट और जिला पंचायत चुनाव अधिकारी को संबोधित 23 अप्रैल, 2018 के दस्तावेज पर ध्यान दिया और इसे अंटाजुल खान और 10 अन्य के नामांकन पत्र प्राप्त करने और  आवश्यक शुल्क के साथ उन्हें पर्याप्त सुरक्षा के तहत संबंधित बीडीओ कार्यालय में भेजने के लिए कहा।

 अदालत ने दूसरे दस्तावेज को भी देखा जिसमें 23 अप्रैल, 2018 के जिला मजिस्ट्रेट और जिला पंचायत और ग्रामीण विकास अधिकारी का आदेश था, जो याचिकाकर्ताओं के नामांकन पत्र प्राप्त करने के रूप में 23 अप्रैल, 2018 के न्यायालय के आदेश के अनुपालन का खुलासा करते थे।

 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 11 उम्मीदवारों ने 23 अप्रैल को अदालत को सूचित किया था कि वे आयोग द्वारा दिए गए विस्तार (एक अतिरिक्त दिन) के बावजूद अपने नामांकन दर्ज करने में असमर्थ रहे हैं।

 "यह पोलरहाट - द्वितीय ग्राम पंचायत से प्राप्त रिपोर्ट से साफ है कि 9 अप्रैल, 2018 तक प्रत्येक 16 (सोलह) निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल एक नामांकन दर्ज किया गया है।याचिकाकर्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो संख्या में 11 (ग्यारह) हैं, आयोग द्वारा आज दिए गए विस्तार  के बावजूद अपने नामांकन दर्ज करने में असमर्थ रहे हैं, "अदालत ने 23 अप्रैल को नोट किया था।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य आयोग के सचिव नीलंजन संदीला के सबमिशन को भी इस हद तक दर्ज किया था कि आयोग याचिकाकर्ताओं (नौ में सभी) को नामांकन दाखिल करने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करेगा, बशर्ते नामांकन / कागजात सही हों। इसके अनुसार उस अवधि के दौरान जब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चालू थी, याचिकाकर्ताओं को आयोग की तरफ से उप-मंडल अधिकारी अलीपुर के कार्यालय में अपने कागजात दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे।

हालांकि याचिकाकर्ताओं ने मंगलवार यानी 24 अप्रैल को अदालत को सूचित किया कि उप-मंडल कार्यालय, अलीपुर के कार्यालय में इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें बुरी तरह से प्रताडि़त किया गया, उनके दस्तावेजों और सामानों को बदमाशों द्वारा छीन लिया गया और नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया। 11 में से नौ ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने कागजात भेजे।

 "आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के उपरोक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों के संबंध में, 23 अप्रैल, 2018 दोनों को इस अदालत के अवलोकन / निर्देशों के प्रकाश में पढ़ा गया, 23 अप्रैल, 2018 को इस याचिका में आयोग नामांकन पत्रों को वैध नामांकन पत्रों के रूप में मानने के लिए

अब आगे बढ़ेगा  और 9 (नौ) याचिकाकर्ता दाखिल नामांकन के आधार पर 2018 पंचायत चुनाव में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने के हकदार होंगे, "न्यायमूर्ति तालुकदार ने आदेश दिया।