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" ऐसा कोई इलाका नहीं रह सकता जिसमें कानून का शासन ना हो, “ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 1,797 अनधिकृत कालोनियों में सभी निर्माण बंद करने के आदेश दिए

LiveLaw News Network
25 April 2018 5:54 AM GMT
 ऐसा कोई इलाका नहीं रह सकता जिसमें कानून का शासन ना हो, “ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 1,797 अनधिकृत कालोनियों में सभी निर्माण बंद करने के आदेश दिए
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गैरकानूनी निर्माण के साथ अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने में अधिकारियों के इरादे पर सवाल उठाते  हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की 1,797 अनधिकृत कालोनियों में सभी निर्माण बंद कर दिए।

 न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की एक पीठ ने केंद्र सरकार से शहर में सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष कार्य बल स्थापित करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट  ने यह देखते हुए कहा कि "दिल्ली में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं हो सकता जहां कानून का कोई नियम ना हो,”  दिल्ली मास्टर प्लान -2021 में प्रस्तावित संशोधनों पर इस चरण में रोक हटाने से भी  इनकार कर दिया।

ये आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्लम व अनधिकृत कालोनियों सहित व्यवस्थित व्यवस्था के लिए एक ढांचे के निर्माण तक सरंक्षा देने के लिए  संसद के बिल पारित करने के चार महीने बाद आया है।

अदालत ने कहा कि अनधिकृत कालोनियों में कोई भी निर्माण जो उप-नियमों का पालन नहीं करते, तुरंत बंद होने चाहिए। "अधिकृत  कालोनियों की तुलना में अनधिकृत कालोनियों को बेहतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है।"

6 मार्च को सीलिंग  मामले में  केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और राजधानी की सिविक एजेंसियों को  सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा था।

"देखो ... दिल्ली के लोग पीड़ित हैं। आप कहते हैं कि उन्हें पीड़ित रहने दीजिए।

यह आपका रवैया है.. बच्चे पीड़ित हैं .. हमारे फेफड़े पहले ही क्षतिग्रस्त हैं। क्या बच्चों के फेफड़ों को भी क्षतिग्रस्त किया जाएगा?  क्यों ? क्योंकि भारत की सरकार, दिल्ली सरकार, डीडीए, एमसीडी का कहना है कि आप जो चाहते हैं वह कर सकते हैं लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, “ न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने केंद्र और सिविल एजेंसियों का प्रतिनिधित्व वाले वकीलों से कहा। बेंच ने केंद्र पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह अनधिकृत निर्माण करने वालों को बचाने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 को बदल रहा है, बेंच ने यह स्पष्ट किया कि आवासीय क्षेत्रों में रेस्तरां और बड़े शोरूम जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून के उल्लंघन में जारी नहीं रह सकते क्योंकि अधिकारी ने दिल्ली के नागरिकों को खतरे में नहीं डाल सकते।“ अनधिकृत निर्माणों का बढ़ते प्रदूषण के साथ एक सीधा संबंध है।गैरकानूनी निर्माण से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के कारण दिल्लीवासी प्रदूषण, पार्किंग और हरित क्षेत्रों की कमी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। "

"जिस दिन तक अधिकारियों को एहसास नहीं हो जाएगा कि दिल्ली के लोग महत्वपूर्ण हैं, कुछ भी नहीं बदलेगा। दिल्ली के लोग पशु नहीं हैं ... हर किसी का समाज में कुछ सम्मान है, “ बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ए एन एस नाडकर्णी से कहा जो केंद्र के लिए उपस्थित थे।

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