सुप्रीम कोर्ट ने GIDC की कानूनी सलाहकार के आवेदन पर BCI को पुनर्विचार करने को कहा [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जलपा प्रदीपभाई देसाई के नामांकन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है, जिन्हें गुजरात औद्योगिक विकास निगम के कानूनी परामर्शदाता के तौर पर काम करने की वजह से एडवोकेट के रूप में नामांकन करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

 " किसी भी अंतिम राय को व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया, हमें प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के नामांकन के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि याचिकाकर्ता गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का पूर्णकालिक वेतनभोगित कर्मचारी नहीं है। वह एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं, शायद सलाहकार या अनुचर के रूप में। जीआईडीसी के साथ उनके समझौते के कुछ खंड उन्हें छोड़ने और इसके लिए प्रदान करते हैं, लेकिन यदि संपूर्ण दस्तावेज और व्यवस्था को

पूरी तरह से माना जाता है तो अलग निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, “ न्यायमूर्ति मदन बी पीठ लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर विचार करते हुए कहा।

 कोर्ट ने बार काउंसिल को आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है और मामले को 11 जुलाई 2018 के लिए तय किया है।

पृष्ठभूमि

 जलपा प्रदीपभाई देसाई जलपा को वकील के तौर पर नामांकन देने से इंकार कर दिया गया था। वो गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) में कानूनी परामर्शदाता के रूप में काम कर रही थी, ने गुजरात हाईकोर्ट में कहा था कि निगम के साथ उनकी संबंधता केवल एक अनुबंध है और यह पूर्णकालिक रोजगार नहीं है जो एक वकील के रूप में अभ्यास करने पर रोक लगाता है।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बार काउंसिल के उस स्टैंड का समर्थन करते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता के निगम के साथ अनुबंध की प्रकृति और कानूनी सहायक के रूप में संबंधता की परिस्थिति को देखते हुए उसे रोल में नामांकन करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती।

डिवीजन बेंच के सामने दायर याचिका में एक नई प्रार्थना दी गई कि आवेदक जो कानूनी विभाग में अन्य संबंधित विभागों के कानूनी विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, को सिविल जज के पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया था कि उन्हें भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि न्यायालयों या अन्य संबद्ध विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को ऐसा करने की अनुमति है।

हालांकि हाईकोर्ट इस दलील के साथ सहमत नहीं था, बेंच ने कहा, "यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को कार्यालय में 11:00 बजे से शाम 5 बजे तक होना चाहिए, जो काम के मानक घंटे हैं और इसलिए उसी को पूर्णकालिक रोजगार के रूप में माना जा सकता है। अगर हम 'वेतन' के शब्दकोश अर्थ को समझे तो यह एक नियोक्ता द्वारा काम के बदले एक कर्मचारी को किया जाने वाला नियमित भुगतान है।”

 कोर्ट ने यह भी मान लिया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के नियम 49 में इस्तेमाल किए गए 'पूर्णकालिक' शब्द को "पूर्णकालिक कार्यालय मानक संख्या घंटे" के रूप में माना जाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह नोट किया कि जलपा और जीआईडीसी के बीच समझौते की एक शर्त थी कि उसे कार्यालय में 11 बजे से शाम 5 बजे तक होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह जीआईडीसी के साथ पूर्णकालिक रोजगार में थी।