पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव : कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई, राज्य चुनाव आयोग से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

एक अहम फैसले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

जस्टिस सुब्रत तालुकदार ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वो 16 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया

 को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें जिसमें कुल नामांकन के ब्यौरे के साथ- साथ कितने नामांकन रद्द किए गए, ये जानकारी भी दे। कोर्ट ने कहा कि वो राज्य चुनाव के नामांकन की तारीख बढ़ाने को लेकर 9 अप्रैल के नोटिफिकेशन को वापस लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर भी 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

इससे पहले कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को वापस लेने के फैसले पर रोक लगा दी थी। साथ ही बीजेपी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था क्योंकि उसने एक जैसी याचिका हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले में बीजेपी, कांग्रेस और CPM हाईकोर्ट पहुंचे हैं।

इससे पहले बुधवार को  सुप्रीम कोर्ट ने  दखल से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता बीजेपी को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा था।

बुधवार को जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस ए एम सपरे की बेंच ने कहा कि उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में ही याचिका दाखिल करनी चाहिए। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट गुरूवार को ही सुनवाई करेगा और चुनाव की तारीख बढाने से लेकर सभी तथ्यों पर फैसला करेगा। इसके बाद बीजेपी ने याचिका वापस ले ली। इस मामले में CPM ने भी अर्जी दाखिल की थी।

 बीजेपी ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के उस कदम को चुनौती दी थी जिसमें उसने पहले नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख को 9 अप्रैल से बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया था लेकिन मंगलवार सुबह इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख बढाने की गुहार लगाई।

बीजेपी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौ अप्रैल को राज्य चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पंचायत एक्ट, 2003 की धारा 46 की उपधारा 2 के तहत शाम छह बजे नोटिफिकेशन जारी कर

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल से बढ़ाकर 10 अप्रैल सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बढा दिया था। लेकिन बुधवार सुबह 11 बजे इसे वापस ले लिया गया।

अर्जी में कहा गया कि ये कदम राज्य सरकार और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद उठाया गया। इसमें कहा गया कि चुनाव आयोग का ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश की भावना के खिलाफ है जिसमें कहा गया कि किसी को भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर माना था कि बीजेपी प्रत्याशियों के साथ हिंसा हो रही है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की गई कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख को बढ़ाया जाए।

 इससे पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के मामले में राज्य की बीजेपी इकाई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस ए एम सपरे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वो पंचायत चुनाव में दखल नहीं देंगे। हालांकि बीजपी इस मुद्दे पर राज्य चुनाव आयोग से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।

शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के मामले में राज्य की बीजेपी इकाई की याचिका पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान राज्य की बीजेपी इकाई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और पीएस पटवालिया

ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी आमतौर पर साथ नहीं होते लेकिन इस मुद्दे पर दोनों साथ हैं। कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनाव के खिलाफ
याचिका दाखिल की है। बीजेपी उम्मीदवारों को नामांकन भी भरने नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ हिंसा हो रही है, धमकाया जा रहा है।पंचायत चुनाव को लेकर 70 हजार मतदान बूथों के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया हो। ऐसे में उन्हें व उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए और ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की मंजूरी दी जाए और तब तक नामांकन की तारीख भी बढ़ाई जाए। उन्होंने हिंसा से जुड़ी कुछ तस्वीरें व वीडियो भी बेंच को दिए हैं।

दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि राज्य में बीजेपी की उपस्थिति जीरो है। ये याचिका सिर्फ मीडिया में आने के  लिए है। कोर्ट ने खुद ही कहा है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरु होती है तो कोर्ट दखल नहीं देगा। ये आरोप गलत हैं और इस शिकायत को लेकर किसी भी उम्मीदवार ने शिकायत नहीं की। ऑनलाइन नामांकन को मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि रिटर्निग अफसर को प्रत्याशी और दस्तावेज की पडताल करनी पड़ती है।

 वही राज्य चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील अमरेंद्र शरण ने  भी बीजेपी की याचिका का विरोध किया था।

इस दौरान केंद्र की ओर से पेश ASG तुषार मेहता ने कहा था कि ये चुनाव आयोग और राज्य के बीच का मामला है। केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो चुनाव के लिए सुरक्षा प्रदान करे और इसके लिए केंद्र की तरफ से अर्धसैनिक बलों व सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है।

दरअसल पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई ने एक याचिका मेंसत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं पर उसके उम्मीदवारों को  राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करनेसे रोकने के आरोप लगाए थे और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

 याचिका में इसी साल मई के महीने में  होने वाले पंचायत चुनावों के सुचारु संचालन के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आग्रह किया गया। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल थी। मतदान 1, 3 और 5 मई को आयोजित किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल की ओर से कहा गया कि बीजेपी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओंको "  धमकाने और शारीरिक हिंसा के अधीन" किया जा रहा है ताकि उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोक दिया जा सके।