कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जवाद रहीम को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जवाद रहीम को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया।

यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एनजीटी बार एसोसिएशन की याचिका पर की।

याचिका ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रैक्टिस और प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2017 को असंवैधानिक बताया जिसमें विवाद को निपटाने के लिए एकल जज पीठ बनाने का प्रावधान है। याचिका में कहा गया कि ऐसा करना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की भावना के खिलाफ है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 11 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह न्यायिक सदस्य की नियुक्ति करे जो कि अध्यक्ष के पद किसी की नियुक्ति होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष का काम देख सकता है।

कोर्ट ने कहा कि अंतरिम नियुक्ति जरूरी थी क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह इस तरह की किसी व्यवस्था को मानेगी।

अटोर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इसके बाद कोर्ट को ट्रिब्यूनल के दो वरिष्ठतम सदस्यों की तुलनात्मक सूची पेश की जिनमें न्यायमूर्ति जवाद रहीम और न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठोर के नाम शामिल थे। यद्यपि दोनों की नियुक्ति 12 जनवरी 2016 को हुई पर हाई कोर्ट के जज के रूप में न्यायमूर्ति जवाद वरिष्ठ हैं।

पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश महज एक अंतरिम आदेश है और यह दोनों जजों के बीच वरिष्ठता का अंतिम फैसला नहीं है।