ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जारी किए दिशा- निर्देश, कहा बिना मंजूरी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989  के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश जारी किए।

न्यायमूर्ति ए के गोएल और न्यायमूर्ति यू यू ललित की दो जजों की पीठ ने इस सवाल का परीक्षण किया था कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (एससी / एसटी) अधिनियम 1989 के प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय जारी किए जा सकते हैं।

पीठ ने कहा, "हम यह निर्देश देते हैं कि अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी के लिए किसी भी अन्य स्वतंत्र अपराध के अभाव में, यदि कोई आरोपी व्यक्ति सार्वजनिक कर्मचारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना और यदि व्यक्ति एक सार्वजनिक कर्मचारी नहीं है तो जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती।ऐसी अनुमतियों के लिए किए जाने वाले कारणों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और संबंधित अदालत में पेश किया जाना चाहिए।  मजिस्ट्रेट को दर्ज कारणों पर अपना दिमाग लागू करना चाहिए और आगे हिरासत में रखने की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए अगर दर्ज किए गए कारण मान्य हैं। एफआईआर दर्ज होने से पहले गलत जांच से बचने के लिए  प्रारंभिक जांच कि मामला अत्याचार अधिनियम के मापदंडों में पड़ता है और ये कोई जानबूझकर दाखिल शिकायत नहीं है।”

 पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं;

1. अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों में अग्रिम जमानत के अनुदान के खिलाफ कोई पूर्ण रोक नहीं है, अगर प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता या जहां न्यायिक जांच की जा रही है और पहली नजर में शिकायत झूठी या जानबूझकर दर्ज पाई गई।


2. अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों में गिरफ्तारी के कानून के दुरुपयोग को देखते हुए, एक सार्वजनिक नौकर की गिरफ्तारी केवलनियुक्ति प्राधिकारी औरगैर-सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी एस.एस.पी. की स्वीकृति के बाद ही हो सकती है जो उचित मामलों में दी जा सकती है और इसके लिए कारण दर्ज करना आवश्यक है। आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह के कारणों की जांच की जानी चाहिए।


3. निर्दोष को झूठी शिकायत से बचाने के लिएसंबंधित डीएसपी द्वाराप्रारंभिक जांच हो सकती है, यह पता लगाने के लिए कि आरोपों में अत्याचार अधिनियम के तहत आरोप तुच्छ या प्रेरित नहीं हैं।


4. दिशानिर्देश(2) और (3) का कोई भी उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ अवमानना ​कार्रवाई योग्य होगा।

पीठ ने निर्देश दिया है कि किसी सरकारी अधिकारी को अधिनियम के आरोप पर मुकदमा चलाने बिना प्राधिकारी की इजाजत नहीं चलाया जा सकता।

इससे पहले न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यू यू ललित की खंडपीठ ने एसएलपी ( आपराधिक) नंबर 5661/2017,  सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम  महाराष्ट्र राज्य में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

20.11.2017 के आदेश के अनुसार, पीठ ने कानून के निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए: (i) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1 989 के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं ताकि बाहरी तरीकों का इस्तेमाल ना हो ?

(ii) क्या किसी भी एकतरफा आरोप के कारण आधिकारिक क्षमता में मुकदमा चलाने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और यदि इस तरह के आरोपों को झूठा माना  जाए तो ऐसे दुरुपयोगों के खिलाफ क्या सुरक्षा उपलब्ध  है?

 (iii) क्या अग्रिम जमानत न होने की वर्तमान प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचित प्रक्रिया है?

31.01.18 के आदेश के अनुसार, इन सवालों के संबंध में अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए केंद्र को कहा गया था।

केंद्र  की ओर से एएसजी मनिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया कि अत्याचार अधिनियम की रोकथाम का उद्देश्य एससी और एसटी के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए है और इसलिए यह अधिनियम के इरादे से अनुपालन में नहीं होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को झूठा आरोप लगाते हुए आरोपियों के लिए झूठी गवाही देने के लिए सजा का प्रावधान करने के लिए और इस संबंध में 1989 में इस अधिनियम में संशोधन पर विचार करने के लिए संघ द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है।

 1989 अधिनियम में शिकायतों से निपटने के दौरान यह भी प्रस्तुत किया गया था, अगर यह पाया जाता है कि 1989 के अधिनियम के तहत शिकायत में लगाए गए आरोप झूठे हैं, तो उन मामलों से जुड़े अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र भारतीय दंड संहिता के तहत कारवाई की छूट है।

सिंह ने यह भी कहा कि अत्याचार अधिनियम की रोकथाम की धारा 4 के अनुसार, "एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा संबंधित कर्तव्यों की उपेक्षा का आरोप" एक प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर दर्ज किया जाएगा। सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जहां 1989 की धारा 18 की संवैधानिक वैधता, जो आरोपी को अग्रिम जमानत के लिए अदालत में जाने से रोकती है, को रोक दिया गया है। सिंह ने निष्कर्ष निकाला कि इस अधिनियम के खिलाफ किसी भी सुरक्षा उपायों के परिणाम कम हो सकते हैं और "भारत सरकार संविधान जनादेश को 1989 अधिनियम की योजना में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है"।

बेंच द्वारा नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता अमरिंदर शरण ने यह सबूत प्रस्तुत किया कि "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1 9 8 9 और दंड

प्रक्रिया संहिता, 1 973 में  न्याय के  लिए उन लोगों की रक्षा करें जो गलत तरीके से मामले में फंसे हैं और उन्हें मनमानी गिरफ्तारी से बचाने के लिए, यह आवश्यक है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की 41 (1) (बी) के प्रावधानों के साथ कड़ाई से अनुपालन किया जाए और यह कि शर्तें 'विश्वसनीय सूचना' और 'विश्वास करने का कारण' गिरफ्तारी करने से पहले सख्ती से लागू किए जा रहे हैं।”

 उनका यह विचार था कि "धारा 18 संविधान में वर्णित परीक्षणों, विशेष रूप से 14 और 21 प्रसंगों को खड़ा नहीं करता है, और इसलिए संविधान को अत्याधुनिक बना दिया है"।

 यह कहा गया कि: "धारा 438 सीआरपीसी के तहत अन्य वैधानिक प्रावधानों के रूप में पूरी तरह से लागू नहीं है जैसे कि टाडा की धारा 20 (7) ... ये राज्यों की सुरक्षा और सार्वजनिक हित के कानून और व्यवस्था से संबंधित कानून हैं अन्य समान रूप से वजनदार विचारों और इस तरह, ऐसे मामलों में सीमा निश्चित रूप से समाज कल्याण कानून जैसे अनुसूचित जाति अधिनियम की तुलना में अधिक होगी। "

शरण ने तर्क दिया कि एक नज़र में धारा 438 सीआरपीसी पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विधायिका ने अग्रिम जमानत के आवेदन पर निर्णय लेने के दौरान न्यायालयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के स्वरूप में पर्याप्त सुरक्षा उपाय लगाए हैं।

सीए सिंह, एक मध्यस्थ की ओर से, अत्याचार अधिनियम की रोकथाम की मौजूदा योजना में किसी भी बदलाव के खिलाफ तर्क दिया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1989 अधिनियम के प्रावधानों के पीछे संसदीय इरादा "अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में अतिरंजित संतुलन" प्रदान करता है और "जब शब्द स्पष्ट हैं", तो अदालतों द्वारा अन्यथा नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

उन्होंने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि 1989 अधिनियम के विभिन्न संशोधनों के पीछे का इरादा हमेशा इसे और अधिक कड़े बनाने के लिए रहा है।

 पीठ ने कहा कि यह कानून के तहत झूठा फंसाए गए लोगों के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता से संबंधित था। जस्टिस गोयल ने टिप्पणी की कि बेंच "मौजूदा कानून को पूरक कर सकती है  और स्वतंत्रता की "खिड़की" को मजबूत किया जाना चाहिए”

 पीठ ने वकील के अग्रिम जमानत प्रावधान के आवेदन पर सवाल भी खारिज कर दिया कि क्या अत्याचार अधिनियम की रोकथाम के लिए इसका  पूरी तरह बहिष्कार किया जा सकता है। न्यायमूर्ति ललित ने टिप्पणी की कि एफआईआर को रद्द करने के लिए कोई  अच्छा आधार अग्रिम जमानत के लिए भी अच्छा आधार हो सकता है और सवाल है कि अगर किसी को अगले ही दिन जमानत दी जा सकती है तो अग्रिम जमानत क्यों नहीं ?

जस्टिस गोयल ने भी टिप्पणी की कि गिरफ्तारी के वर्तमान संदर्भ में खुले मन से सोचने की आवश्यकता है।जस्टिस  ललित ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 4 के तहत "उपेक्षा" का क्या मतलब है। जब जस्टिस गोयल ने पूछा कि क्या इस अधिनियम के तहत स्वीकृति देने के अधिकार से इनकार करते हैं तो कानून के तहत उपेक्षा या अपराध का गठन होगा, मनिंदर  सिंह ने जवाब दिया, "कुछ मामलों में, संभवत: " हो सकता है।

 किससे ? जस्टिस ललित ने उत्तर दिया कि इससे सभी स्वीकृत प्राधिकरणों के खिलाफ जोखिम बन जाएगा। बेंच के अपने फैसले को सुरक्षित रखने से पहले, मनिंदर सिंह ने अंतिम दलील दी थी कि बेंच को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखना होगा।