सुप्रीम कोर्ट ने दाईची को 3500 करोड़ के अवार्ड को चुनौती देने वाली सिंह बंधुओं की याचिका खारिज की [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल लीव याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें  जापानी दवा बनाने वाली दाईची सैंक्यो के पक्ष में 3,500 करोड़ रुपये के मध्यस्थता अवार्ड को बरकरार रखा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय में सिंह भाइयों के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश एन साल्वे और दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप के लिए जोरदार तर्क दिया।

हालांकि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति बानुमति ने दाईची सैंक्यो के वकीलों गोपाल सुब्रह्मण्यम, अरविंद पी  दातार, मुकुल रोहतगी और कृष्णन वेणुगोपाल की सुनवाई के बाद एसएलपी को खारिज करते हुए कहा कि वे  “ हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।”

उच्च न्यायालय ने पिछले महीने, दाईची द्वारा दायर एक याचिका पर इस अवार्ड को लागू किया था।  यह विवाद 11 जून, 2008 की एक शेयर खरीद और शेयर सदस्यता समझौते (एसपीएसएसए) के चारों ओर घूमता है, जिसमें दाईची सिंह बंधुओं से रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड में उनकी कुल हिस्सेदारी 1 9 20 अरब रुपये (लगभग यूएस $ 4.6 बिलियन) के मूल्य के लेनदेन के लिए खरीद करने पर सहमत हो गई थी।

रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड के नियंत्रण की बिक्री के संबंध में रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड से संबंधित भौतिक तथ्यों और सूचना को सिंह भाइयों द्वारा गलत बयानों और सक्रिय तौर पर छिपाने के लिए दाईची को नुकसान पहुंचाने के लिए ये अवार्ड दिया गया था।

हालांकि 115 पृष्ठ के फैसले में जस्टिस जयंत नाथ ने  निष्कर्ष निकाला कि यह अवार्ड  सिंह के बच्चों सहित पांच अवयस्कों के खिलाफ लागू नहीं होगा, "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 39 (ई) और (एफ) और 45  में राज्य बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए कदम उठाता है।”

जस्टिस नाथ ने आगे स्पष्ट किया, "यह स्पष्ट है कि नाबालिग की सुरक्षा भारतीय कानून की मूलभूत नीति है। यह एक सिद्धांत  है जिस पर भारतीय कानून की स्थापना हुई है। इसलिए, एक नाबालिग खुद या किसी भी एजेंट के माध्यम से धोखाधड़ी को बनाए रखने का दोषी नहीं हो सकता । यदि प्राकृतिक अभिभावक धोखाधड़ी करता है तो वह नाबालिग पर किसी भी जुर्माने या प्रतिकूल परिणामों के साथ नाबालिग की संपत्ति को बाध्य नहीं कर सकता जिसका परिणाम प्राकृतिक अभिभावक द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होगा। "