आधार पर जल्द सुनवाई के लिए संविधान पीठ के गठन पर विचार करेंगे चीफ जस्टिस मिश्रा

सरकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ जल्द सुनवाई कर सकती है।

सोमवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करने के लिए कोशिश करेंगे।

दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से केस को मेंशन किया गया और बताया गया कि आधार मामले की नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुनवाई होनी थी। अब इस मामले को कम से कम अंतरिम आदेश जारी करने के लिए जल्द सुनवाई की जाए।

वहीं केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर बनाई गई कमेटी अपने सुझाव 6 हफ्ते में देगी। ऐसे में जनवरी में मामले की सुनवाई हो। सरकार योजनाओं के लिए डेडलाइन बढाने को तैयार है।

इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने इसका विरोध किया और कहा कि सरकार सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लिए डेडलाइन बढाना चाहती है लेकिन अन्य के लिए नहीं। दो जजों की बेंच ने मामलों को जोडते हुए यही आदेश दिए थे कि अगर नवंबर के आखिरी में सुनवाई पूरी ना हो तो याचिकाकर्ता कोर्ट में अंतरिम रोक की मांग कर सकते हैं। इसलिए मामले की सुनवाई अगले हफ्ते हो।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस पर कहा कि वो इस पर विचार करेंगे।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच  ने मोबाइल फोन और बैंक खातों से आधार को लिंक करने के खिलाफ कल्याणी मेनन, मैथ्यू थॉमस, तहसीन पूनावाला अन्य की याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले को मुख्य मामले के साथ जोड दिया था। मामलों की सुनवाई संविधान पीठ के सामने होगी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए के सीकरी की बेंच ने 13 नवंबर को नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि मामले की अंतिम सुनवाई नवंबर में तय है और बैंकों के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर है इसलिए अभी कोई अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि अगर डेडलाइन 31 दिसंबर तक मामले की सुनवाई पूरी ना हो तो इस पर रोक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है।

वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र  की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने कहा था कि मोबाइल नंबर के लिए 6 फ़रवरी 2018 और पुराने बैंक एकाउंट को लिंक करने के लिए डेडलाइन 31 दिसम्बर है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो पुराने बैंक एकाउंट को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर से 31 मार्च कर सकती है लेकिन ये तय नहीं है।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से श्याम दीवान और अरविंद दातार ने कोर्ट को बताया था कि बैंकों से मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आधार से लिंक कराया जाए। जिनके 30-40 साल पुराने अकाउंट हैं, उनके खिलाफ  PMLA एक्ट में कैसे कार्रवाई जा सकती है ?  वहीं अन्य याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मोबाइल कंपनियां भी ऐसे ही मैसेज भेज रही हैं। कॉल के वक्त ये कहा भी जाता है।  कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि मैसेज में डेडलाइन के बारे में जानकारी दी जाए।

दरअसल बैंक खातों और मोबाइल नंबर से आधार नंबर को जोडने के अनिवार्य नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ये नियम संविधान में अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दिए मौलिक अधिकारों को खतरे में डालते हैं।