उड़ीसा हाईकोर्ट ने फिलीपींस की एक महिला को उसकी भारतीय बेटी की कस्टडी देने से इनकार किया। हालांकि, अदालत ने मां को बच्ची से रोजाना वीडियो कॉल के जरिए बात करने और भारत आने पर उससे मिलने की अनुमति दी है।

अदालत ने कहा कि बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामलों में सबसे महत्वपूर्ण उसका कल्याण और बेहतर भविष्य है।

चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ मां की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी दिलाने की मांग की थी। फिलहाल बच्ची ओडिशा में अपने दादा-दादी के साथ रह रही है।

याचिकाकर्ता फिलीपींस की नागरिक हैं और वर्तमान में वियतनाम के हनोई में किंडरगार्टन शिक्षिका के रूप में काम कर रही हैं। वह लंबे समय तक बच्ची के पिता के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही थीं। इस रिश्ते से 26 नवंबर 2023 को बेंगलुरु में एक बेटी का जन्म हुआ था।

बाद में दोनों के रिश्तों में तनाव आ गया। महिला का वीजा आगे नहीं बढ़ाए जाने के कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। इसके बाद बच्ची भारत में ही रह गई। बच्ची भारतीय नागरिक है और इस साल की शुरुआत में उसे भारतीय पासपोर्ट भी जारी किया गया।

मां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि बच्ची को उसके दादा-दादी के पास छोड़ दिया गया, जो जाजपुर, ओडिशा में रहते हैं। उनका कहना था कि बच्ची को उचित देखभाल नहीं मिल रही है, क्योंकि उसके पिता बेंगलुरु में रहते हैं और अक्सर विदेश यात्राओं पर रहते हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले विवेक कुमार चतुर्वेदी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य सहित कई पुराने फैसलों का उल्लेख किया।

पीठ ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत के पास अपने विशेष अधिकार क्षेत्र के अलावा बच्चे के अभिभावक के रूप में भी जिम्मेदारी होती है। इस अधिकार के तहत अदालत को बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर फैसला करना होता है।

पीठ ने कहा कि बच्चे का कल्याण केवल उसकी शारीरिक सुख-सुविधाओं या आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है। इसमें उसका मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास भी शामिल है। इसके साथ ही बच्चे की शिक्षा और भविष्य में परिपक्व व्यक्ति के रूप में जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है।

अदालत ने पाया कि बच्ची भारतीय नागरिक है और फिलहाल अपने दादा-दादी की देखरेख में रह रही है। दूसरी ओर, उसकी मां फिलीपींस की नागरिक हैं और रोजगार के सिलसिले में वियतनाम में रह रही हैं। मां के पहले रिश्ते से भी बच्चे हैं, जो फिलीपींस में रहते हैं।

इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मां को बच्ची की कस्टडी देना उसके हित में नहीं होगा। अदालत के अनुसार, मां को अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में बच्ची की नियमित देखभाल कौन करेगा, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय समाज में दादा-दादी की भूमिका भी बच्चे के समग्र विकास में काफी महत्वपूर्ण होती है।

पीठ ने बच्ची की तस्वीरों का भी उल्लेख किया, जिन्हें याचिका के साथ संलग्न किया गया। अदालत ने कहा कि तस्वीरों से ऐसा नहीं लगता कि बच्ची किसी मानसिक परेशानी से गुजर रही है। इसके विपरीत, वह खुश दिखाई दे रही है।

हालांकि, अदालत ने मां और बेटी के बीच संपर्क बनाए रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि बच्ची के दैनिक कार्यक्रम के अनुसार मां को हर दिन वीडियो कॉल पर उससे बातचीत करने की अनुमति दी जाए।

यह सुनिश्चित किया जाए कि बातचीत से बच्ची को किसी तरह की असुविधा न हो और उसकी नींद या दिनचर्या प्रभावित न हो।

हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब भी मां भारत आएंगी, उन्हें अपनी बेटी के साथ समय बिताने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह अदालत ने बच्ची की मौजूदा कस्टडी बरकरार रखते हुए मां के मिलने और बातचीत करने के अधिकार को सुनिश्चित किया।

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