भरतपुर सैन्य अधिकारी और वकील पर हमला: उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मीडिया को पीड़ितों की पहचान प्रकाशित करने से रोका

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस थाने में एक सैन्य अधिकारी और उसकी महिला वकील मित्र को कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले का स्वतः संज्ञान लिया। यह कार्रवाई लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत, जनरल ऑफिसर कमांडिंग और कर्नल के पत्र के बाद की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया था।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह मामला 22 सिख रेजिमेंट के एक सैन्य अधिकारी और उसकी महिला मित्र, जो एक वकील है, को अवैध हिरासत में रखने और कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित करने से संबंधित है। यह घटना 15.09.2024 को सुबह 02:00 बजे से 07:00 बजे के बीच हुई।

बताया जा रहा है कि दोनों एक रोड रेज मामले में शामिल कुछ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन आए थे। यह घटना उसी रात घर लौटते समय हुई थी। हालांकि, शिकायत दर्ज करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने दोनों व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट शुरू कर दी। बाद में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 115(2), 296, 324(2), 118(1), 74, 132, 351(3) और 3(5) के तहत अपराध करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

निचली अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद 18 सितंबर को हाईकोर्ट ने महिला को जमानत दे दी। 17 सितंबर को न्यायालय की एकल पीठ ने महिला का एम्स, भुवनेश्वर में इलाज कराने का आदेश दिया था। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने न्यायालय को मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जांच लंबित रहने तक दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

घटना के बाद पुलिस की ज्यादतियों और पीड़ितों तथा पुलिस अधिकारियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप की श्रृंखला को लेकर लोगों में तीव्र आक्रोश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है।

राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए

राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की गई पोस्ट में बताया गया कि उड़ीसा और कलकत्ता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस चित्त रंजन दास से मामले की न्यायिक जांच करने और 60 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने हाईकोर्ट से जांच की निगरानी करने का भी अनुरोध किया है।

पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा न लगाए जाने पर चिंता

सोमवार जब मामले की सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस राठो की डिवीजन बेंच को मामले में हुए घटनाक्रम से अवगत कराया गया और मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग की नियुक्ति के बारे में भी बताया गया।

हालांकि, न्यायालय ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने पर नाराजगी जताई, जिसके कारण पूरी घटना पुलिस स्टेशन की चारदीवारी के भीतर होने के बावजूद सच्चाई सामने नहीं आ सकी।

पीठ ने राज्य को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की याद दिलाई, जिसमें देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। गौरतलब है कि परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एवं अन्य (2020) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में गैर-अनुपालन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने या फिर अवमानना ​​का सामना करने की चेतावनी जारी की थी।

इस तरह के बार-बार आदेशों के बावजूद, न्यायालय यह जानकर हैरान रह गया कि भरतपुर पुलिस स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए।

चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"हमें इस बात से परेशानी हो रही है कि यह घटना भुवनेश्वर [राजधानी शहर] में स्थित एक पुलिस स्टेशन में हुई और आपको नहीं पता कि क्या हुआ। ऐसी घटनाएं [पहले] भी हो सकती हैं, जिनकी रिपोर्ट नहीं की गई होगी।"

पीड़ितों के नाम प्रकाशित करने पर रोक

चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया कि कोई भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यहां तक ​​कि सोशल मीडिया भी सेना अधिकारी या उसके वकील मित्र का नाम या पहचान उजागर नहीं करेगा। इसने मीडिया को पहचान के किसी भी ऐसे चिह्न का संकेत देने से भी रोक दिया, जिससे उनकी पहचान उजागर हो सकती हो।

पीठ ने आदेश दिया,

"हमने जानबूझकर उन व्यक्तियों के नाम उजागर नहीं किए हैं जो 15 तारीख को पुलिस स्टेशन गए थे, ताकि उनकी गरिमा की रक्षा की जा सके। हमने पाया है कि उनके नाम और पहचान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में उजागर की गई हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी संबंधित पक्षों को 15.09.2024 को पुलिस स्टेशन गए संबंधित दो व्यक्तियों के नाम/पहचान को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में किसी भी तरह से प्रकाशित करने से रोकना उचित समझते हैं।"

एडवोकेट जनरल द्वारा दिया गया आश्वासन

एडवोकेट जनरल को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने घटना पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा,

"दो व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। हमें नहीं पता कि पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ, लेकिन वे अपने खिलाफ हत्या के प्रयास के लिए आपराधिक मामला दर्ज करवाकर बाहर आते हैं! क्या कोई व्यक्ति इस तथ्य को देखने के बाद पुलिस स्टेशन जाएगा?"

पीठ को बताते हुए एडवोकेट जनरल ने आश्वस्त किया कि राज्य इस घटना को लेकर काफी गंभीर है और उसने पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक सहित पांच दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले से संबंधित और इससे संबंधित तीन मामलों को पहले ही निष्पक्ष जांच के लिए अपराध शाखा को सौंप दिया गया है, जिसकी निगरानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) रैंक के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा की जा रही है। उन्होंने सरकार द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के अनुसरण में जस्टिस

(सेवानिवृत्त) चित्त रंजन दास की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग की नियुक्ति के बारे में भी न्यायालय को अवगत कराया। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से हाईकोर्ट से जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया है।

सीसीटीवी कैमरे लगाने में राज्य की ओर से लापरवाही के बारे में डिवीजन बेंच के प्रश्न का उत्तर देते हुए, एजी ने बताया कि राज्य के अधिकांश पुलिस स्टेशन सीसीटीवी निगरानी में हैं, लेकिन कुछ नए पुलिस स्टेशनों में अभी तक यह सुविधा नहीं मिली है और भरतपुर पुलिस स्टेशन एक नया है।

उन्होंने दोहराया कि राज्य पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए पूरी तरह गंभीर है और इसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

न्यायालय की टिप्पणियां

शीर्ष सरकारी वकील को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने जोर देकर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक सेना अधिकारी के साथ हुई, लेकिन ऐसा कभी भी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के साथ नहीं हुआ होगा।

उन्होंने कहा,

"आपको कुछ नीतिगत निर्णय लेने होंगे कि आप सेना के जवानों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। वे सीमाओं से आते हैं, वे बाहर से आते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है... यह आप सभी के लिए उचित कार्रवाई करने का स्पष्ट आह्वान है।"

जहां तक ​​राज्य द्वारा हाईकोर्ट से जांच की निगरानी करने के अनुरोध का सवाल है, पीठ ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दियाः

“यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए जांच एजेंसी की शक्ति और कर्तव्य वैधानिक है और जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो, न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिलहाल, हमें जांच की निगरानी करने का कोई कारण नहीं दिखता। न्यायालय को उम्मीद है कि जांच एजेंसी स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करेगी।”

आदेश सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और परमवीर सिंह सैनी (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कड़े निर्देशों के बावजूद, राज्य संबंधित पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने में विफल रहा है।

उन्होंने अटॉर्नी जनरल की यह दलील भी दर्ज की कि राज्य के 650 पुलिस स्टेशनों में से 593 पुलिस स्टेशन सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं और कुछ नए बने पुलिस स्टेशनों में यह सुविधा नहीं है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उपलब्ध सुविधाओं पर ही गौर करेगा। इसने अतिरिक्त महानिदेशक (आधुनिकीकरण) को राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में मुख्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उनकी रिपोर्ट के आधार पर, न्यायालय ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को सही अर्थों में लागू करने के लिए आगे के निर्देश जारी करेगा।

आदेश जारी करने से पहले, न्यायालय ने कहा:

"यह भी परेशान करने वाला है कि यह घटना एक सैन्य अधिकारी के साथ हुई, जो छुट्टी पर था। न्यायालय राज्य सरकार से जानना चाहेगा कि वह विभिन्न परिस्थितियों में सशस्त्र बलों के कर्मियों की गरिमा की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखती है।"